Devendra Fadnavis- Amit Shah Meeting: महायुती सरकारमध्ये अर्थ खात्याच्या वाटपावरून पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून हे महत्त्वाचे खाते पक्षाकडेच कायम ठेवण्याची मागणी जोर धरत असताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याने चर्चांना आणखी उधाण आले आहे.
अर्थ खात्यावरून महायुतीत हालचाली वेगात
राज्यातील सत्तासमीकरणांमध्ये अर्थ खाते हे सर्वाधिक महत्त्वाच्या खात्यांपैकी एक मानले जाते. त्यामुळे हे खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडेच राहावे, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र भाजपकडून या विषयावर सावध भूमिका घेतली जात असल्याने महायुतीत अंतर्गत चर्चांना वेग आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्ली दौऱ्यात अमित शाह यांच्यासोबत सुमारे 35 मिनिटे चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येत आहे. या बैठकीत राज्यातील खातेवाटप आणि पुढील राजकीय रणनीतीवर चर्चा झाल्याचे बोलले जात आहे.
सुनेत्रा पवारांच्या भूमिकेकडे लक्ष
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बैठकीत पक्षाच्या काही नेत्यांनी अर्थ खात्याबाबत नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडूनही अर्थ खाते पक्षाकडे राहावे, अशी मागणी पुढे करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. पक्षातील नेत्यांचे मत असे की, पूर्वी राष्ट्रवादीकडे असलेली महत्त्वाची खाती कायम ठेवणे हा पक्षाचा राजकीय अधिकार आहे. त्यामुळे अर्थ खात्याचा निर्णय लवकर व्हावा, अशी अपेक्षा कार्यकर्त्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
भाजपची दिल्ली केंद्रित रणनीती?
या संपूर्ण घडामोडीत भाजपने अंतिम निर्णयासाठी दिल्लीतील वरिष्ठ नेतृत्वाशी चर्चा करण्याची भूमिका घेतल्याचे समजते. त्यामुळे राज्यातील प्रश्नाचा निर्णय थेट केंद्रीय नेतृत्वाच्या पातळीवर होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, अर्थ खात्याबाबत पुढील काही दिवसांत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र याबाबत अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही.
राष्ट्रवादीत नाराजीची चर्चा
अर्थ खाते राष्ट्रवादीकडे न गेल्यास पक्षातील असंतोष वाढू शकतो, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. काही मंत्र्यांनी आणि नेत्यांनी बैठकीत स्पष्ट नाराजी व्यक्त केल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे महायुतीमधील अंतर्गत समन्वयाची पुढील परीक्षा आता खातेवाटपाच्या निर्णयातून होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.
