CJP Protest: NEET परीक्षेतील गैरव्यवहाराविरोधात गेल्या 26 दिवसांपासून सुरू असलेले बेमुदत उपोषण शिक्षणतज्ज्ञ व आंदोलक सोनम वांगचुक यांनी अखेर मागे घेतले आहे. सरकारच्या सकारात्मक आश्वासनानंतर तसेच CJP चे संस्थापक अभिजित दीपके यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत त्यांनी हा निर्णय घेतला. मात्र, वांगचुक यांनी उपोषण सोडले तरी CJP ने आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवली आहे. अभिजित दीपके यांनी ‘X’ (ट्विटर) वर पोस्ट करत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा त्वरित राजीनामा दिलाच पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चार केला.
शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याशिवाय उत्तरदायित्व नाही: CJP प्रवक्ते दीपक बालीयन
PTI शी बोलताना CJP चे प्रवक्ते अभिजित दीपके यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांची मुख्य भूमिका स्पष्ट केली. “धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा ही संपूर्ण देशातील तरुण आणि विद्यार्थ्यांची सर्वात प्रमुख मागणी आहे,” असे दीपके यांनी म्हटलं आहे. शिक्षणमंत्र्यांच्या कार्यकाळातील कथित निष्काळजीपणामुळे आणि प्रशासकीय अपयशामुळे तब्बल 20 विद्यार्थ्यांना आपला जीव गमवावा लागला असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. देशाच्या विविध भागांतून विद्यार्थी सकाळपासून रस्त्यावर उतरून विरोध दर्शवत असून त्यांच्या मनात प्रशासनाविरोधात प्रचंड संताप आणि निराशा निर्माण झाली आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांनी पद सोडल्याशिवाय या प्रकरणाची खरी जबाबदारी निश्चित होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला.
विद्यार्थ्यांचे आर्थिक-मानसिक नुकसान व वांगचुक यांच्याशी झालेला व्यवहार
स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या व्यथा मांडताना बालीयन म्हणाले की, अनेक कुटुंबे शिक्षणासाठी मोठी कर्जे काढतात. विद्यार्थी वर्षानुवर्षे दिवस-रात्र मेहनत करून अभ्यास करतात, परंतु पेपरफुटीच्या घटनांमुळे या साऱ्या मेहनतीवर पाणी फिरते. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रचंड मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. याशिवाय, सोनम वांगचुक यांच्यासारख्या आदरास पात्र असणाऱ्या व्यक्तीला प्रशासनाने ज्या प्रकारे गुपचूप तिथून हलवले, ती कृती पूर्णपणे अयोग्य आणि निषेधार्ह होती, अशी टीका त्यांनी केली.
Dharmendra Pradhan Must Resign! — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 24, 2026
पोलिसांची कारवाई आणि पंतप्रधानांच्या मौनावर उपस्थित केले प्रश्न
आपल्या संवादात अभिजीत दीपके यांनी 20 जुलै रोजी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा तीव्र निषेध केला. या संपूर्ण गंभीर प्रकरणावर देशाचे पंतप्रधान काही भाष्य करणार आहेत की नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून दोषींना तातडीने शिक्षा दिली जाईल, या पंतप्रधानांच्या आश्वासनाचा उल्लेख करत त्यांनी विचारले की, जर सरकार कारवाईबाबत इतके आक्रमक आहे, तर मग शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यावर मौन का बाळगले जात आहे? दोषींवर कारवाईचे आश्वासन देणारे सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याचा मुद्दा का टाळत आहे? शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे तातडीने व गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी CJP कडून करण्यात आली आहे.
