SEBI New Nomination Rules for Demat and Mutual Funds : भांडवल बाजार नियामक सेबीने (SEBI) डीमॅट खाते आणि म्युच्युअल फंड फोलिओमधील वारसदार (Nomination) नोंदवण्याच्या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. 17 मार्च 2026 रोजी सादर करण्यात आलेल्या या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि डिजिटल करणे हा आहे. या नवीन नियमांवर सर्वसामान्यांना 7 एप्रिल 2026 पर्यंत आपली मते नोंदवता येणार आहेत. सध्याच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेला फाटा देऊन गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न यातून केला जात आहे.
नाव आणि नाते सांगणे पुरेसे
नवीन प्रस्तावानुसार, नॉमिनीची माहिती देण्यासाठी आता केवळ दोनच रकाने (Fields) भरावे लागतील. गुंतवणूकदाराला फक्त नॉमिनीचे नाव आणि त्यांच्याशी असलेले नाते नमूद करावे लागेल. यापूर्वी अनिवार्य असलेली खालील माहिती आता ऐच्छिक (Optional) करण्यात आली आहे:
– नॉमिनीचा पत्ता (Address)
– संपर्क तपशील (Contact Details)
– गुंतवणुकीतील हिस्सा (Percentage of Share)
डिजिटल डिक्लेरेशन आणि जॉइंट अकाउंट
सेबीने सुचवले आहे की, सर्व नवीन सिंगल होल्डर खात्यांसाठी नॉमिनेशन हा 'डिफॉल्ट' पर्याय असावा. ज्यांना कोणालाही वारसदार बनवायचे नाही, त्यांना आता व्हिडिओ-आधारित पर्यायाऐवजी सोप्या डिजिटल डिक्लेरेशनद्वारे आपला नकार कळवता येईल. जॉइंट खात्यांसाठी (Joint Accounts) नॉमिनेशन पूर्णपणे ऐच्छिक ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, गुंतवणूकदार जिवंत असेपर्यंत नॉमिनीला खाते हाताळण्याचा कोणताही अधिकार नसेल, हे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – PAN Card Rule Change: 31 मार्चनंतर आधार कार्डवर पॅन तयार करता येणार नाही; अर्जाच्या नियमात मोठा बदल
महत्त्वाचे तांत्रिक बदल
सेबीच्या या नवीन प्रस्तावात काही जुने कायदे हटवून बँकिंग नियमांशी साधर्म्य आणण्याचा प्रयत्न केला आहे:
– नॉमिनीची संख्या: यापूर्वी 10 वारसदार नेमण्याची परवानगी होती, जी आता बँकांच्या नियमांनुसार जास्तीत जास्त 4 पर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे.
– मालकी हक्क: गुंतवणूकदाराच्या निधनानंतर नॉमिनी हा केवळ एक 'ट्रस्टी' (विश्वस्त) म्हणून काम करेल, त्याला आपोआप मालकी हक्क मिळणार नाहीत.
– समान वाटप: जर गुंतवणूकदाराने प्रत्येक वारसदाराचा हिस्सा निश्चित केला नसेल, तर सर्व नॉमिनींना मालमत्तेचा समान वाटा मिळेल.
– पॉवर ऑफ ॲटर्नी (PoA): गुंतवणूकदार शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या असमर्थ असल्यास नॉमिनीला खाते चालवण्याचा अधिकार नसेल; अशा वेळी 'पॉवर ऑफ ॲटर्नी'चा वापर करावा लागेल.
हक्क न सांगितलेल्या मालमत्तेवर उपाय (Unclaimed Assets)
अनेकदा नॉमिनेशन नसल्यामुळे गुंतवणूक तशीच पडून राहते. ही समस्या सोडवण्यासाठी सेबीने मध्यस्थांना (Intermediaries) सूचना दिली आहे की, ज्यांनी वारसदार नेमलेले नाहीत त्यांना वेळोवेळी एसएमएस, ईमेल आणि प्लॅटफॉर्म नोटिफिकेशनद्वारे आठवण करून द्यावी. यामुळे अनक्लेम्ड मालमत्तेचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. नवीन नियमांमुळे गुंतवणूकदारांना कागदपत्रांच्या कटकटीतून मुक्तता मिळेल आणि वारस नोंदवण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल.
