Legislative Council Deputy Chairperson: सध्या राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला रामराम ठोकून शिवसेना शिंदे गटात सामील झालेले ज्येष्ठ नेते सचिन अहिर यांना राजकीय वर्तुळात मोठे बक्षीस मिळाले आहे. राज्य विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाची धुरा आता अधिकृतपणे सचिन अहिर यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सभागृहातील सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने त्यांची ही निवड पूर्णपणे बिनविरोध झाली. या सर्वोच्च पदावर विराजमान होताच अहिर यांच्यावर राजकीय स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात त्यांच्या राजकीय प्रवासाचा गौरव करत त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.
अभिजीत प्रक्रियेत महायुतीकडून 3 प्रस्ताव; ठाकरे गटानेही दाखवली होती तयारी
या निवडीसाठी सत्ताधारी महायुतीच्या वतीने अत्यंत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले होते. सचिन अहिर यांच्या उमेदवारीसाठी महायुतीकडून एकूण 3 वेगवेगळे प्रस्ताव दाखल केले गेले होते. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने प्रवीण दरेकर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून संजय खोडके तर शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने मनीषा कायंदे यांनी अहिर यांच्या नावाचे प्रस्ताव सभागृहात मांडले. दुसरीकडे, विरोधी बाकांवरील उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षानेही या जागेवर दावा केला होता. ठाकरे गटाचे अंबादास दानवे यांनी त्यांचे सहकारी आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांच्या नावाचा प्रस्ताव उपसभापती पदासाठी सादर केला होता, ज्यामुळे सुरुवातीला ही निवडणूक चुरशीची होण्याची चिन्हे होती.
चंद्रकांत पाटलांची विनंती आणि ठाकरे गटाची माघार
निवडणुकीची कोंडी फुटली ती संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मध्यस्थीमुळे. विधान परिषदेचे उपसभापती पद नेहमीच सन्मानाने आणि बिनविरोध निवडण्याची सभागृहाची जुनी परंपरा आहे, हा मुद्दा पाटील यांनी उपस्थित केला. परंपरा राखण्यासाठी त्यांनी ठाकरे गटाला आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचे आवाहन केले. या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी सभागृहाची प्रतिष्ठा आणि गरिमा जपण्यासाठी ज. मो. अभ्यंकर यांचा प्रस्ताव मागे घेत असल्याची घोषणा केली. विरोधकांनी घेतलेल्या या सामंजस्याच्या भूमिकेमुळे सचिन अहिर यांच्या एकमताने आणि बिनविरोध निवडीचा मार्ग मोकळा झाला.
