Mumbai RTO Threat: मुंबई आणि परिसरात रिक्षा चालवण्यासाठी मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयावरून आता भाषिक वादाला गुन्हेगारी वळण लागले आहे. रिक्षाचालकांना मराठी अनिवार्य केल्याच्या रागातून लॉरेन्स बिष्णोई गँगने थेट आरटीओ (RTO) अधिकाऱ्याला धमकी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्रकारामुळे प्रशासकीय वर्तुळात आणि राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
मिरा-भाईंदरमधील परिवहन विभागाचे (RTO) अधिकारी नलावडे यांना एका अज्ञात व्यक्तीने फोन करून धमकी दिली. हा धमकीचा फोन बिष्णोई गँगकडून आल्याचा दावा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे. रिक्षा परमिट मिळवण्यासाठी मराठी भाषा बोलता येणे अनिवार्य करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने, अमराठी भाषिकांच्या बाजूने ही धमकी देण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी आता पोलीस प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे.
परिवहन मंत्र्यांची भूमिका: मराठी नाही तर परमिट नाही!
काही दिवसांपूर्वी प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले होते की, मुंबईत रिक्षा चालवायची असेल तर मराठी भाषा येणे बंधनकारक असेल. ज्यांना मराठी येत नाही, त्यांचे परमिट रद्द करण्याबाबत सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. त्यांच्या या विधानानंतर मुंबईत पुन्हा एकदा ‘मराठी विरुद्ध अमराठी’ वाद उफाळून आला असून अस्मितेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
राजकीय विरोध आणि 1 वर्षाची मुदत देण्याची मागणी
परिवहन मंत्र्यांच्या या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हिंदी भाषिक विभागाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. विभागाचे प्रमुख मनीष दुबे यांनी सरकारवर निशाणा साधताना म्हटले की, “कर्ज काढून रिक्षा चालवणाऱ्या गरीब चालकांवर अशी भाषिक सक्ती लादणे चुकीचे आहे.” त्यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे की, कोणतीही भाषा शिकण्यासाठी वेळ लागतो, त्यामुळे किमान 1 वर्षाची मुदत द्यावी. जर 1 एप्रिल 2027 पर्यंत मुदत दिली तर आम्ही स्वागत करू, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा – Chitra Wagh Meet Kishori Pednekar: चित्रा वाघ यांनी घेतली किशोरी पेडणेकरांची भेट; ‘या’ कारणामुळे मानले आभार
गँगस्टरची उडी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न
एकीकडे सरकार मराठी अस्मितेच्या मुद्द्यावर ठाम असताना आता थेट गँगस्टरकडून आलेली धमकी चिंताजनक मानली जात आहे. केवळ एका महिन्याची नोटीस देऊन सक्ती केल्यास आंदोलन करण्याचा पवित्रा विरोधकांनी घेतल्याने आणि गुन्हेगारी विश्वाने यात उडी घेतल्याने मिरा-भाईंदर आणि परिसरात तणावाचे वातावरण आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलीस बंदोबस्तात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
