Hostel Renaming Maharashtra: राज्यातील सामाजिक विषमता आणि भेदभाव मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक धाडसी आणि क्रांतीकारक पाऊल उचलले आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या नावांतून आता 'मागासवर्गीय' हा शब्द कायमचा हटवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यापुढे ही वसतिगृहे थोर महापुरुषांच्या नावाने ओळखली जातील, असा अधिकृत आदेश राज्य सरकारने जारी केला असून याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्यात आली आहे.
बदलाची गरज आणि विद्यार्थ्यांचा स्वाभिमान
राज्यात सामाजिक न्याय विभागामार्फत एकूण 449 शासकीय वसतिगृहे चालविली जातात. यातील अनेक नावांमध्ये 'मागासवर्गीय' असा उल्लेख असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंडाची भावना निर्माण होत असल्याची बाब समोर आली होती. नावातील जातीवाचक उल्लेखामुळे विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर परिणाम होतो आणि समाजाचा दृष्टिकोनही पूर्वग्रहदूषित राहतो. ही दरी सांधण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांमध्ये समानतेची भावना निर्माण करण्यासाठी सरकारने हा अत्यंत महत्त्वाचा बदल केला आहे.
नवे नामकरण: महापुरुषांच्या नावाने ओळख
राज्य सरकारने 449 पैकी 416 वसतिगृहांच्या नामांतराच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. नवीन धोरणानुसार, सर्व मुलांच्या शासकीय वसतिगृहांचे नाव आता 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह' असे असेल. तसेच, सर्व मुलींच्या शासकीय वसतिगृहांचे नाव 'क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह' असे केले जाईल. काही विशिष्ट ठिकाणी स्थानिक महत्त्वानुसार नावे देण्यात आली आहेत; उदाहरणार्थ, सातारा येथील मुलींच्या वसतिगृहास 'पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर शासकीय वसतिगृह' असे नाव देण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी आधीच संत तुकाराम किंवा संत गाडगे महाराज यांसारख्या महापुरुषांची नावे आहेत, ती कायम राखली जातील.
भविष्यातील सर्व प्रकल्पांना नवीन नियम लागू
हा निर्णय केवळ जुन्याच नव्हे, तर यापुढे राज्यात नवीन बांधल्या जाणाऱ्या सर्व वसतिगृहांनाही लागू असेल. समाजकल्याण आयुक्तालयाने गेल्या वर्षी पाठवलेल्या प्रस्तावावर सरकारने आता अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये स्वाभिमान आणि अस्मितेचा सन्मान जागृत होणार असून, शैक्षणिक क्षेत्रात सामाजिक समरसतेचे एक नवीन पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
