Maharashtra Budget Session: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे 1.5 तासांच्या भाषणातून विरोधकांच्या आरोपांना चोख प्रत्युत्तर देत महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासाचा सर्वसमावेशक आराखडा सादर केला. "विरोधी पक्ष सध्या पूर्णपणे संभ्रमित असून लोकांमध्ये चुकीची माहिती पसरवण्याचे काम करत आहे," अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.
आकडेवारीतून उत्तर: महाराष्ट्राचा जीडीपीवर प्रभाव
राज्याची अर्थव्यवस्था कमकुवत झाल्याच्या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारीनिशी उत्तर दिले. देशाच्या एकूण उत्पादनात (GDP) महाराष्ट्राचा वाटा सातत्याने वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांनी देशाच्या एकूण उत्पादनातील (GDP) महाराष्ट्राच्या वाढत्या वाट्याची माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 13.1 टक्के इतका होता, जो 2022-23 मध्ये वाढून 13.5 टक्के झाला. ही वाढीची मालिका पुढील वर्षांतही कायम राहिली असून, 2023-24 मध्ये राज्याचा वाटा 13.8 टक्के वर पोहोचला, तर 2024-25 या आर्थिक वर्षात तो 14.0 टक्के पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. या आकडेवारीवरून महाराष्ट्राचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थान अधिक बळकट होत असल्याचे स्पष्ट होते. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, कर्ज घेण्याच्या बाबतीतही महाराष्ट्र देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वात सुरक्षित मर्यादेत आहे. जयंत पाटील यांचे नाव न घेता, "अर्थव्यवस्था समजणाऱ्यांना आकडेवारी वेगळी सांगण्याची गरज नाही," असा टोलाही त्यांनी लगावला.
2047 चे व्हिजन: 'विकसित महाराष्ट्र'
2029 पर्यंत हेच सरकार राहणार असून पुढील टर्मलाही आम्हीच येऊ, असा विश्वास व्यक्त करत फडणवीसांनी विकासाचे प्रमुख मुद्दे मांडले.
5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था: 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला 5 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट.
रोजगार निर्मिती: दरवर्षी 10 लाख नव्या नोकऱ्यांची संधी निर्माण करणार.
तंत्रज्ञानावर भर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रशासनात पारदर्शकता आणणार.
जिल्हानिहाय आराखडा: 2034 आणि 2047 साठी प्रत्येक जिल्ह्याचा स्वतंत्र विकास आराखडा तयार असून 25 टक्के निधी डीपीडीसीला दिला जाणार आहे.
विरोधकांवर टीकेची तोफ
विरोधकांची कॅसेट अजूनही 'गुजरात'वरच अडकली आहे, असे म्हणत त्यांनी उद्योग बाहेर गेल्याच्या आरोपांचे खंडन केले. तसेच, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि टिपू सुलतान यांच्यातील तुलनेवरून भास्कर जाधव यांच्यावर टीका करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "आमचा आक्षेप टिपू सुलतानच्या महाराजांसोबत केलेल्या तुलनेला आहे, ती कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही." शेवटी, वित्तीय तूट 2.5 टक्केच्या खाली राखण्यासाठी आणि शाश्वत विकासासाठी 'व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट' स्थापन केल्याची माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली.
