Ajit Pawar Plane Crash: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघाताला काही दिवस उलटले असले, तरी या दुर्घटनेबाबतचे गूढ दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. हा अपघात होता की घातपात, यावरून राजकीय वर्तुळात संशयाची लाट निर्माण झाली असतानाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी आता थेट पुराव्यांची मागणी केली आहे. 28 जानेवारी 2026 रोजीचे मुंबई विमानतळाचे सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज सार्वजनिक करावे, अशी मागणी मिटकरी यांनी केल्याने खळबळ उडाली आहे.
मिटकरींची नेमकी मागणी काय?
आमदार अमोल मिटकरी यांनी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाला (DGCA) सोशल मीडियाद्वारे विनंती केली आहे की, ’28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार मुंबई विमानतळाच्या मुख्य प्रवेशद्वारातून आत आले, तिथपासून ते विमानात बसेपर्यंतचे सर्व व्हिडिओ आणि सीसीटीव्ही चित्रण त्वरित प्रसिद्ध करावेत. विमानाचा ‘ब्लॅक बॉक्स’ अहवाल येण्यास वेळ लागू शकतो,’ त्यापूर्वीच शेवटच्या प्रवासाचे हे दृश्य पुरावे समोर येणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
6 व्या प्रवाशाचे गूढ आणि 5 गंभीर प्रश्न
अमोल मिटकरी यांनी या अपघातावर 5 अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित करून तपास यंत्रणांना पेचात पाडले आहे. विमानाची प्रवासी यादी 6 जणांची असताना घटनास्थळी केवळ 5 मृतदेहच कसे सापडले? हा सहावा व्यक्ती नक्की कोण आहे आणि तो कुठे आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, विमानाचा भीषण स्फोट होऊनही एखादा कागदाचा तुकडाही जळालेला का दिसत नाही, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. याशिवाय, ऐनवेळी पायलट का बदलण्यात आला आणि डिजिटल नोंदींमध्ये तफावत का, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
DGCA नी ब्लॅक बॉक्स ची सत्यपडताडणी अहवाल येण्याअगोदर आदरणीय अजित दादांचे दिनांक २८ जानेवारी २०२६ चे मुंबई विमानतळ मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते विमानात बसेपर्यंतचे सर्व व्हीडीओ शुटिंग व CCTV फुटेज तत्काळ अधिकृतरित्या तात्काळ प्रसिद्ध करावे.@DGCAIndia — आ. अमोल गोदावरी रामकृष्ण मिटकरी (@amolmitkari22) February 3, 2026
28 जानेवारीला काय घडलं होतं ?
अजित पवार यांनी सकाळी 8 वाजता मुंबईहून बारामतीसाठी उड्डाण केले होते. साधारण 8:45 च्या सुमारास बारामती विमानतळावर लँडिंग करताना दाट धुक्यामुळे हा भीषण अपघात झाला. विमानाने धावपट्टीवर उतरण्याचा दोनदा प्रयत्न केला, परंतु दुसऱ्या प्रयत्नावेळी विमान जमिनीवर आदळले आणि त्याला भीषण आग लागली. मिटकरींच्या या मागणीनंतर आता राज्य सरकार आणि डीजीसीए (DGCA) काय भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
