Ramesh Mhatre: डोंबिवली येथील महानगरपालिकेच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयात वैद्यकीय कर्मचारी आणि परिचारिकांना झालेल्या मारहाण प्रकरणाने संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि शिवसेनेचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना अटकेनंतर अवघ्या 6 दिवसांतच न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. कल्याण येथील न्यायालयाने वैद्यकीय कारणांचा आधार घेत म्हात्रे यांना हा दिलासा दिला असून, या जलद सुटकेमुळे वैद्यकीय वर्तुळातून आश्चर्य आणि तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे सुटका
दरम्यान, केवळ डॉक्टरांनी फोन उचलला नाही या क्षुल्लक कारणावरून म्हात्रे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी रुग्णालयात घुसून धुडगूस घातला होता. मात्र, पोलिसांच्या ताब्यात जाताच म्हात्रे यांनी प्रकृती बिघडल्याची तक्रार केली. त्यांना केवळ 1 किडनी असून उच्च रक्तदाबाचा त्रास बळावल्याचे तसेच ब्रेन स्ट्रोकचा धोका असल्याचे डॉक्टरांच्या वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आले होते. याच वैद्यकीय अहवालाची गंभीर दखल घेत न्यायाधीश के. एस. कातकाडे यांनी म्हात्रे यांना 50,000 रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे.
रुग्णालयातील मुक्कामावर शंका; कळवा ते ठाणे प्रवासाने संशय वाढला
रमेश म्हात्रे यांच्या आजारपणाबाबत आणि उपचाराच्या प्रक्रियेवर आता अनेक संशय व्यक्त केले जात आहेत. अटक होण्यापूर्वी पत्रकार परिषद घेणारे आणि रुग्णालयात गोंधळ घालणारे म्हात्रे पोलीस कोठडी टाळण्यासाठीच आजारपणाचे नाटक करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विशेष म्हणजे, उपचारासाठी त्यांना कल्याण-डोंबिवलीतील स्थानिक रुग्णालयाऐवजी थेट कळव्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयात आणि त्यानंतर ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात हलवल्यामुळे पोलीस आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
डॉक्टर संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी
या मारहाण प्रकरणानंतर डोंबिवलीच्या शास्त्रीनगर रुग्णालयातील परिचारिकांसह विविध डॉक्टरांच्या संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. "डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या आरोपींना जर वैद्यकीय कारणास्तव इतक्या लवकर जामीन मिळणार असेल, तर ड्युटीवरील डॉक्टरांच्या सुरक्षिततेची हमी कोण देणार?" असा संतप्त सवाल वैद्यकीय विश्वातून विचारला जात आहे. या घटनेचा निषेध करत सर्व संघटनांनी राज्यात 'डॉक्टर संरक्षण कायद्या'ची अत्यंत कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
