Rahul Shewale: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे यांनी आयोजित केलेल्या ‘वर्कशॉप’चा शिवसेना सरचिटणीस राहुल शेवाळे यांनी जोरदार समाचार घेतला आहे. ‘मुंबई महापालिकेच्या नियमावलीचा कोणताही अभ्यास न करता या दोन्ही युवराजांनी सादरीकरण केले. पालकांनी आपल्या मुलांना किमान अभ्यास करून तरी पाठवायला हवे होते,’ अशा शब्दांत शेवाळे यांनी ठाकरेंवर निशाणा साधला.
घटनात्मक तरतुदींची ‘पोलखोल’
बाळासाहेब भवन येथे पार पडलेल्या पत्रकार परिषदेत शेवाळे यांनी ठाकरेंनी दिलेल्या आश्वासनांमधील कायदेशीर त्रुटी समोर आणल्या. त्यांनी सांगितलं की, मुंबई महापालिका अधिनियम 1888 नुसार पालिकेला घरे बांधण्याचा अधिकार नाही, तो अधिकार केवळ राज्य सरकारचा आहे. 700 स्क्वेअर फुटांपर्यंतचा मालमत्ता कर माफ करण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार नगरविकास विभागाकडे आहेत, पालिकेकडे नाही. तसेच 100 युनिट मोफत वीज देण्याचे अधिकार राज्य वीज नियामक आयोगाचे आहेत. तसेच नवीन मेडिकल कॉलेज किंवा कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी राज्य सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची परवानगी अनिवार्य असते, असेही त्यांनी नमूद केले.
20 आमदार आणि 8 खासदारांच्या जोरावर मुंबई चालणार नाही
शेवाळे यांनी उबाठा गटावर टीका करताना म्हटले की, ‘ज्यांच्याकडे केवळ 20 आमदार आणि 8 खासदार आहेत, ते एवढ्या मोठ्या घोषणा कशा पूर्ण करणार? हे वर्कशॉप म्हणजे एखाद्या कंपनीच्या संचालकांसाठी केलेले कॉर्पोरेट प्रेझेंटेशन होते, ज्याला वास्तवाचा कोणताही आधार नाही. केंद्र आणि राज्याला दोष देणारे लोक मुंबईकरांचे प्रश्न कधीच सोडवू शकत नाहीत.
महिला योजनांवरून घणाघाती टीका
एकनाथ शिंदे यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजना आणली तेव्हा याच लोकांनी विरोध केला होता. कष्टकरी महिलांना शिलाई मशीन किंवा घरघंटी देण्याच्या योजनांनाही त्यांनी अडथळे आणले. आता निवडणुकीच्या तोंडावर त्यांना महिलांच्या आत्मसन्मानाची आठवण होत आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
मतदारांना ‘सेबी’सारखा इशारा
म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीप्रमाणेच मतदारांनी सावधान राहावे, असा इशारा देत शेवाळे म्हणाले की, उबाठा आणि मनसेच्या उमेदवारांना मतदान करण्यापूर्वी विचार करा. पालिकेच्या अधिकारात नसलेल्या गोष्टींचे आमिष दाखवून तुमची दिशाभूल केली जात आहे. फसवणूक झाल्यास निवडणूक आयोग जबाबदार नसेल.
