Pune IT sector layoffs 2026 : माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात सध्या मंदीचे सावट असून वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली जात आहे. कागदोपत्री हा आकडा कमी दाखवला जात असला, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. अनेक कंपन्या थेट कपात न दाखवता कर्मचाऱ्यांकडून जबरदस्तीने राजीनामे लिहून घेत आहेत, ज्यामुळे हे कर्मचारी अधिकृत कपातीच्या आकडेवारीत मोजले जात नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर पुण्यात एका नामांकित आयटी कंपनीत कर्मचाऱ्याची अशाच प्रकारे कोंडी केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
नोटीस पिरियड सुरू असतानाच तात्काळ बाहेर पडण्याचे फर्मान
संबंधित बड्या आयटी कंपनीमध्ये एक कर्मचारी गेल्या 4.5 वर्षांपासून प्रामाणिकपणे सेवा देत होता. मात्र, अचानक कंपनीच्या व्यवस्थापनाने त्याला नोकरी सोडण्यास सांगितले. यानंतर मनुष्यबळ एचआर विभागातील अधिकाऱ्यांनी दबाव आणून या कर्मचाऱ्याकडून 14 May रोजी सक्तीने राजीनामा लिहून घेतला. सध्या हा कर्मचारी त्याच्या अधिकृत नोटीस कालावधीवर काम करत असतानाच, मनुष्यबळ विभागाने त्याला नोटीस पिरियड पूर्ण होण्याआधीच तातडीने कंपनी सोडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे नोटीस कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याची हकालपट्टी करण्याचा प्रयत्न कंपनीकडून सुरू आहे.
कंपन्यांकडून स्वतःच्या सोयीनुसार नियमांची मोडतोड
सामान्यतः एखादा कर्मचारी राजीनामा देतो तेव्हा कंपन्या त्याच्यावर नोटीस कालावधी पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड दबाव आणतात. मात्र, आता आयटी कंपन्या स्वतःच्या आर्थिक सोयीनुसार या नोटीस पिरियडच्या नियमांचा वापर करत असल्याचे या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे. मंदीच्या वातावरणामुळे बाजारात नवीन नोकऱ्या उपलब्ध नसताना हातातील नोकरी गमावलेल्या या कर्मचाऱ्यांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. नोटीस कालावधीतील पगार हाच त्याचा एकमेव आर्थिक आधार होता, तोही हिरावून घेण्याचा पवित्रा कंपनीने घेतला आहे. या निर्णयामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीमुळे काही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नोटीस पिरियड आधीच संपवल्यामुळे कर्मचाऱ्याला होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी कंपनी स्वीकारणार का? साडेचार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या या कर्मचाऱ्याला हक्काच्या ग्रॅच्युइटीचा लाभ दिला जाणार का?
हेही वाचा – Claude AI ची सेवा जगभरात ठप्प! लाखो वापरकर्त्यांना फटका, कंपनीकडून दुरुस्तीचे काम सुरू
कामगार कायद्यांचे उघड उल्लंघन आणि संघटनेचा संताप
या संपूर्ण प्रकरणात आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या 'फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज' (FITE) या संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कंपनीकडून करण्यात आलेली ही कारवाई थेट कामगार कायद्यांचा भंग करणारी असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आयटी कंपन्यांमधील मनुष्यबळ विभाग कामगार कायद्यांचे पालन कधी करणार आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण कधी होणार, असा संतप्त सवाल संघटनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला आहे.
एचआर विभागासाठी सरकारी कार्यशाळेची मागणी
आयटी कंपन्यांच्या अशा मनमानी कारभारामुळे आता सरकारनेच यात मध्यस्थी करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. बड्या आयटी कंपन्यांमधील मनुष्यबळ विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने कामगार कायदे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून तरी कंपन्यांचे अधिकारी योग्य पद्धतीने कामगार कायद्यांचे पालन करतील आणि कर्मचाऱ्यांची सतावणूक थांबेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
