Subodh Saoji: राज्याच्या राजकारणात महिलांच्या सन्मानाचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच, माजी मंत्री सुबोध सावजी यांनी एका अत्यंत वादग्रस्त विधानाने नवा वाद ओढवून घेतला आहे. “काही महिला स्वतःहून लैंगिक अत्याचार करवून घेतात, अशा महिलांची नावे, फोटो आणि व्हिडिओ सरकारने सार्वजनिक करावेत,” अशी अजब आणि संतापजनक मागणी सावजी यांनी थेट राज्यपालांना पत्र लिहून केली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे संपूर्ण राज्यातून तीव्र पडसाद उमटत असून स्त्रीशक्तीचा अपमान केल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात केली अजब मागणी
सुबोध सावजी यांनी राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात लैंगिक अत्याचाराचे स्वतःच्या सोयीनुसार दोन गट पाडले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, जबरदस्तीने झालेल्या लैंगिक अत्याचारातील पीडित महिलांची नावे गुप्त ठेवणे योग्य आहे; मात्र ज्या महिला पैसे किंवा स्वार्थासाठी असे कृत्य करतात, त्या समाजाला कलंक आहेत. अशा महिलांना उघड केल्यास गुन्हेगारी कमी होईल, असा तर्क त्यांनी मांडला आहे. एखाद्या जबाबदार लोकप्रतिनिधीने लैंगिक अत्याचार या शब्दाचे अशा पद्धतीने वर्गीकरण करणे हे अत्यंत धक्कादायक मानले जात आहे.
“व्यभिचारी महिलांना समाजासमोर आणा”; शासनाकडे अजब मागणी
सावजी यांनी आपल्या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, अनेक महिला आर्थिक लाभासाठी किंवा भोंदू बाबांच्या नादी लागून स्वतःहून असे प्रकार करवून घेतात. अशा महिलांची नावे गुप्त ठेवण्याचा शासन निर्णय बदलला पाहिजे, अशी त्यांची मागणी आहे. अशा ‘व्यभिचारी’ स्त्रियांचे व्हिडिओ आणि फोटो शासनाने समाजासमोर आणल्यास इतर महिलांना धडा मिळेल आणि समाजात शुद्धता येईल, असा अजब दावा त्यांनी राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे.
व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांचे समर्थन आणि राजकीय संताप
लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याऐवजी, ज्या महिला अशा घटनांत सामील आहेत त्यांनाच उघड करण्याची मागणी सावजींनी केली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे सामाजिक आणि राजकीय वर्तुळातून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कोणत्याही महिलेसाठी अशा प्रकारची भाषा वापरणे हा महिलांचा अपमान असल्याची टीका सामाजिक स्तरातून होत आहे. आता सावजींच्या या पत्रावर सरकार आणि महिला आयोग काय कडक भूमिका घेणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
