Modi Cabinet Reshuffle: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळात लवकरच मोठे फेरबदल आणि खांदेपालट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत विविध चर्चा रंगत असतानाच, भाजपने राज्यसभा निवडणुकीसाठी जाहीर केलेल्या उमेदवारांच्या यादीमुळे या चर्चांना अधिक बळ मिळाले आहे. आगामी 18 जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपने 11 उमेदवारांची यादी जाहीर केली असून, त्यातून दोन विद्यमान केंद्रीय मंत्र्यांना पुन्हा संधी न मिळाल्याने त्यांच्या मंत्रिपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रवनीत सिंह बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन यांना पुन्हा संधी नाही
भाजपच्या उमेदवार यादीत केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आणि जॉर्ज कुरियन यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. मोदी सरकारमधील एकमेव ख्रिश्चन चेहरा मानले जाणारे जॉर्ज कुरियन मध्य प्रदेशातून, तर रवनीत सिंह बिट्टू राजस्थानमधून राज्यसभेवर निवडून गेले होते. त्यांचा कार्यकाळ संपत आल्याने त्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, पक्ष नेतृत्वाने निवृत्त होणाऱ्या खासदारांना पुन्हा संधी न देण्याचा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे या दोन्ही मंत्र्यांची मंत्रिमंडळातूनही सुटका होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ओडिशात नव्या चेहऱ्याला संधी
राज्यसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने ओडिशामध्ये नुकतेच बिजू जनता दल (BJD) सोडून पक्षात प्रवेश केलेल्या देबाशिष सामंतराय यांना उमेदवारी दिली आहे. या निर्णयामुळे पक्ष नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्याच्या भूमिकेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचवेळी विद्यमान मंत्र्यांना डावलण्यात आल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चांना अधिक वेग आला आहे.
संघटनात्मक जबाबदाऱ्यांमुळे आणखी दोन मंत्र्यांवर टांगती तलवार
फक्त रवनीत सिंह बिट्टू आणि कुरियनच नव्हे, तर आणखी दोन केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या पदांवरही अनिश्चिततेचे सावट असल्याची चर्चा आहे. यामध्ये पंकज चौधरी आणि हर्ष मल्होत्रा यांचा समावेश आहे. भाजपने या दोन्ही नेत्यांवर संघटनेची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली असून, पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी तर हर्ष मल्होत्रा यांची दिल्ली भाजप प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
'एक व्यक्ती, एक पद' तत्त्वामुळे बदल अटळ?
भाजपच्या 'एक व्यक्ती, एक पद' या तत्त्वानुसार संघटनात्मक जबाबदारी सांभाळणाऱ्या नेत्यांना मंत्रीपद सोडावे लागू शकते. त्यामुळे राज्यसभेची उमेदवारी न मिळालेले दोन मंत्री आणि संघटनात्मक जबाबदारी मिळालेले दोन मंत्री अशा एकूण चार मंत्र्यांना मंत्रिमंडळातून निरोप दिला जाऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. आता मोदी सरकारच्या संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणत्या नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळते आणि कोणत्या विभागांमध्ये बदल होतात, याकडे देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
