West Bengal Political Crisis: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एक अत्यंत खळबळजनक आणि अनपेक्षित घडामोड समोर आली आहे. तृणमूल काँग्रेसमधील (TMC) अंतर्गत वाद विकोपाला गेला असून, पक्षातील एका मोठ्या बंडखोर गटाने थेट पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वालाच आव्हान दिले आहे. कोलकाता येथे झालेल्या एका विशेष बैठकीत बंडखोर नेत्यांनी एकत्र येत ममता बॅनर्जी यांना पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून हटवण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. एवढेच नव्हे तर, पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांच्यावरही थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या बंडखोरांनी नवीन कार्यकारिणी स्थापन करत माजी मंत्री अरूप रॉय यांची 'अखिल भारतीय अध्यक्ष' म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा केली आहे.
न्यू टाउनमधील पंचतारांकित हॉटेलमध्ये गुप्त बैठक
हा संपूर्ण राजकीय ड्रामा सोमवारी कोलकातामधील 'न्यू टाउन' येथील एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घडला. विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर काही वेळातच या बंडखोर गटाची बैठक पार पडली. रितब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीला फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, जावेद खान आणि रथिन घोष यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी हजेरी लावली होती. आम्हीच 'खरी' तृणमूल काँग्रेस आहोत, असा दावा करत या नेत्यांनी पक्षाच्या परंपरेनुसार नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी समिती जाहीर केली. रितब्रत बॅनर्जी यांनी या बैठकीत 20 सदस्यांच्या नव्या कार्यकारी समितीची घोषणा केली, ज्यामध्ये फिरहाद हकीम यांच्यासह एकूण 12 प्रमुख नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
अभिषेक बॅनर्जी यांच्या निलंबनाच्या ठरावावर नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संघटनेत लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी आणि तात्काळ नेतृत्वबदल करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचा दावा बंडखोरांनी केला आहे. या बैठकीत केवळ ममता बॅनर्जी यांनाच पदावरून दूर करण्यात आले नाही, तर पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांना निलंबित करण्याचा ठरावही मांडण्यात आला. या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्वच्या सर्व बंडखोर नेत्यांनी अभिषेक बॅनर्जी यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्याचे समजते. नवीन नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी हा निर्णय अनिवार्य असल्याचा सूर या बैठकीत उमटला.
अधिकृत टीएमसी नेतृत्वाची भूमिका गुलदस्त्यात; वाद चिघळण्याची शक्यता
या अभूतपूर्व बंडखोरीमुळे पश्चिम बंगालच्या संपूर्ण राजकीय वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली असून उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, बंडखोर गटाने घेतलेल्या या कथित निर्णयांवर किंवा त्यांच्या दाव्यांवर तृणमूल काँग्रेसच्या अधिकृत हायकमांडकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया किंवा स्पष्टीकरण आलेले नाही. आगामी काळात हा कायदेशीर आणि राजकीय वाद अधिक चिघळल्यास, त्याचा राज्याच्या एकूणच सत्तेवर आणि राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे मत राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.
