Tamil Nadu Politics: तमिळनाडूच्या राजकारणात सध्या एका नव्या वादळाने मूळ धरले असून, मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या (Delimitation) अत्यंत संवेदनशील मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री विजय यांच्या प्रयत्नांना मोठा राजकीय फटका बसला आहे. संसदेतील तमिळनाडूचे प्रतिनिधित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आणि राज्याची एकत्र भूमिका मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी चेन्नईतील प्रसिद्ध 'कलईवानार अरंगम' सभागृहात खासदारांची महत्त्वाची सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली होती. मात्र, राज्यातील एकूण 57 खासदारांपैकी तब्बल 37लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. अवघ्या 20 खासदारांच्या उपस्थितीत या बैठकीची प्रक्रिया पार पाडावी लागली.
पक्षीय राजकारणाची जुळवाजुळव आणि बहिष्काराचे चित्र
मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला उघडपणे धुडकावून लावणाऱ्या गटाचे नेतृत्व द्रविड मुन्नेत्र कळगम (DMK) या मुख्य विरोधी पक्षाने केले. DMK च्या सर्व 30 खासदारांनी या चर्चेत न उतरण्याचा स्पष्ट निर्णय घेतला. याशिवाय, अण्णा द्रमुक (AIADMK) चे 4 खासदार तसेच DMDK, PMK आणि MNM या पक्षांच्या प्रत्येकी एका खासदारानेही या बैठकीपासून अंतर राखणे पसंत केले. दुसऱ्या बाजूला, सत्ताधारी 'तमिळगा व्हेट्री कळगम' (TVK) सोबत उभ्या राहिलेल्या 20 सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे 12, व्हीसीएमचे 2, भाकपचे 2, माकपचे 2, एमडीएमकेचा 1 आणि मुस्लिम लीगच्या 1 खासदाराचा समावेश होता.
कावेरी प्रश्नावरून लक्ष विचलित करण्याचे कारस्थान: DMK चा घणाघात
विरोधी पक्षांच्या या आक्रमक भूमिकेवर भाष्य करताना DMK च्या ज्येष्ठ खासदार कनिमोळी यांनी मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार निशाणा साधला. केंद्र सरकारने अद्याप संसदेत पुनर्रचनेचा कोणताही अंतिम किंवा सुधारित मसुदा सादर केलेला नसताना अशा प्रकारची बैठक आयोजित करणे पूर्णपणे अनावश्यक आणि निरर्थक आहे, असा दावा त्यांनी केला. कावेरी पाण्याच्या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरून जनतेचे आणि माध्यमांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी ही राजकीय धूळफेक सुरू केल्याचा थेट आरोपही त्यांनी केला.
काँग्रेसचा पलटवार आणि दक्षिण भारताची चिंता
दरम्यान, या बहिष्काराच्या राजकारणावर काँग्रेसचे खासदार माणिकम टागोर यांनी कडाडून टीका केली. संकुचित राजकीय स्वार्थापेक्षा तमिळनाडूच्या लोकसंख्येचे आणि सार्वभौम हक्कांचे रक्षण ज्या पक्षांना महत्त्वाचे वाटते, तेच लोक या बैठकीला उपस्थित राहिले आहेत, असा घणाघाती पलटवार त्यांनी केला. आगामी मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे दक्षिण भारतातील लोकसंख्येचे नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी होण्याची तीव्र भीती व्यक्त केली जात आहे. याच गंभीर चिंतेवर राज्याची सामूहिक ताकद उभी करण्याचा मुख्यमंत्री विजय यांचा प्रयत्न होता, मात्र विरोधकांच्या असहकार्यामुळे तमिळनाडूतील राजकीय दरी अधिकच रुंदावली आहे.
