Lok Sabha Privilege Committee: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी संसदेच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘विशेषाधिकार समिती’ची (Committee of Privileges) पुनर्रचना केली आहे. 3 मार्च 2026 पासून लागू होणाऱ्या या नवीन समितीमध्ये देशातील अनुभवी आणि ज्येष्ठ खासदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांची या समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती संसदेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी काम करेल.
समितीची रचना आणि प्रमुख सदस्यांची नावे
या 15 सदस्यीय समितीमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील दिग्गज नेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे. समितीच्या सदस्यपदी ब्रिजमोहन अग्रवाल, तारिक अन्वर, मणिकम टागोर बी., टी.आर. बाळू, आणि कल्याण बॅनर्जी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्रातून शिवसेनेचे (शिंदे गट) श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे आणि शिवसेनेचे (ठाकरे गट) अरविंद गणपत सावंत या दोन्ही अनुभवी खासदारांना या समितीत स्थान मिळाले आहे, जे राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.
अनुभवी नेत्यांचा समितीत समावेश
समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये रामवीर सिंग बिधुरी, संगीता कुमारी सिंग देव, जगदंबिका पाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, जगदीश शेट्टर, मनीष तिवारी आणि धर्मेंद्र यादव यांचा समावेश आहे. विविध राज्यांचे प्रतिनिधित्व आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा दांडगा अनुभव असलेले हे सदस्य संसदीय विशेषाधिकारांच्या उल्लंघनाशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करतील. संसदेच्या नियमांचे उल्लंघन किंवा खासदारांच्या अधिकारांवर गदा आल्यास ही समिती आपला अहवाल अध्यक्षांना सादर करते.
Lok Sabha Speaker Om Birla has nominated the following members to the Committee of Privileges w.e.f. 03 March, 2026:- 1. Ravi Shankar Prasad, Chairperson
2. Brijmohan Agrawal
3. Tariq Anwar
4. Manickam Tagore B.
5. T.R. Baalu
6. Kalyan Banerjee
7. Shrirang Appa Chandu Barne
8.… — ANI (@ANI) March 3, 2026
विशेषाधिकार समितीचे महत्त्व
लोकसभेची विशेषाधिकार समिती ही संसदेतील सर्वात प्रभावशाली समित्यांपैकी एक मानली जाते. जेव्हा एखाद्या सदस्याकडून किंवा बाहेरील व्यक्तीकडून संसदेच्या किंवा सदस्यांच्या विशेष हक्कांचा अवमान होतो, तेव्हा ही समिती त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करते. 3 मार्चपासून ही नवीन समिती आपले कामकाज सुरू करणार असून, रविशंकर प्रसाद यांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर अनुभवाचा समितीला मोठा फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
