Parliament Monsoon Session Opposition Walkout : संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने आज, रविवारी बोलावलेल्या पारंपरिक सर्वपक्षीय बैठकीत जोरदार गदारोळ पाहायला मिळाला. बैठकीचे कामकाज सुरू असतानाच संपूर्ण विरोधी पक्षांनी एकत्र येत केंद्र सरकारच्या धोरणांचा निषेध करत अचानक सभात्याग (वॉकआऊट) केला. तृणमूल काँग्रेसमधून फुटलेल्या आणि नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) मध्ये विलीन झालेल्या 20बंडखोर खासदारांच्या गटाला या अधिकृत बैठकीत निमंत्रित केल्यामुळे विरोधक कमालीचे आक्रमक झाले होते. अधिवेशनाची अधिकृत सुरुवात होण्यापूर्वीच झालेल्या या हायव्होल्टेज ड्रामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष तीव्र होणार असल्याचे स्पष्ट चिन्हे आहेत.
अध्यक्षांचा निर्णय प्रलंबित असताना आमंत्रण का?
काँग्रेसचे ज्येष्ठ खासदार आणि माध्यम प्रभारी जयराम रमेश यांनी ‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना सरकारच्या या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. मोदी सरकारने केवळ तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोर खासदारांच्या NCPI ला या बैठकीचे आमंत्रण दिल्यामुळे सर्व विरोधकांनी काही मिनिटांसाठी एकत्र येत निषेध नोंदवला, असे त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, या बंडखोर खासदारांच्या विलीनीकरणाबाबतचा अंतिम कायदेशीर निर्णय अद्याप लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. तसेच अलीकडच्या काळात ‘इंडिया’ (INDIA) आघाडीच्या काही बैठकांना अनुपस्थित राहिलेल्या द्रमुक (DMK) आणि आम आदमी पार्टी (AAP) या पक्षांनीही आज विरोधकांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत एकत्र सभात्याग केला.
All Opposition parties staged a walkout from the All-Party meeting for a few minutes. This was a mark of protest against the decision of the Modi Govt to invite the NCPI that is a parking place for 20 so-called ‘rebel’ TMC MPs when a final decision is still pending with the… — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) July 19, 2026
91 व्या घटनादुरुस्तीचे उल्लंघन आणि अपात्रतेच्या याचिका
बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या लोकसभा सदस्य महुआ मोईत्रा यांनी पत्रकारांशी बोलताना सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. लोकसभा टेबल ऑफिसच्या अधिकृत यादीत ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेसचे एकूण संख्याबळ अजूनही 28 दाखवले जात आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्या पुढे म्हणाल्या की, 91 व्या घटनादुरुस्तीनंतर संसदेत कोणत्याही स्वतंत्र गटाला थेट मान्यता देण्यास कायदेशीर वाव उरलेला नाही. या 20 बंडखोर खासदारांच्या विरोधातील अपात्रतेच्या याचिका अद्याप प्रलंबित असताना संसदीय कार्यमंत्र्यांनी कोणत्या अधिकारात त्यांना आमंत्रित केले, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि पाठिंबा देणाऱ्या सर्व विरोधी पक्षांचे आभार मानले.
हेही वाचा – Delimitation Bill: विरोधकांच्या ऐक्याला खिंडार? संवेदनशील विधेयकावर द्रमुक आणि पवार गटाची मवाळ भूमिका
विरोधी पक्षांची अभेद्य एकजूट आणि सरकारवर टीका
या राजकीय गदारोळानंतर समाजवादी पक्षाचे खासदार धर्मेंद्र यादव यांनी विरोधकांमध्ये कोणतीही फूट नसल्याचे ठामपणे सांगितले. सरकारकडून विरोधी पक्षांमध्ये कितीही फूट पाडण्याचे किंवा पक्षबदल घडवून आणण्याचे प्रयत्न झाले, तरी संपूर्ण विरोधी पक्ष एकत्र आणि मजबूत आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. जून महिन्यात तृणमूल काँग्रेसच्या या बंडखोर खासदारांच्या गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन आपण NCPI मध्ये विलीन झालो असून सभागृहात स्वतंत्र आसनव्यवस्था मिळावी, अशी मागणी केली होती. मात्र, अद्याप यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही.
बैठकीच्या पावित्र्याला आणि विश्वासार्हतेला तडा
सीपीआय(एम) चे राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास यांनीही या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरले. बंडखोर खासदारांच्या गटाचे विलीनीकरण अद्याप लोकसभा अध्यक्षांनी कायदेशीररित्या स्वीकारलेले नसताना त्यांना अशा महत्त्वपूर्ण बैठकीत स्थान देणे म्हणजे सर्वपक्षीय बैठकीच्या पावित्र्याचा भंग करणे होय, अशी टीका त्यांनी केली. सरकारने अत्यंत घाईघाईने आणि मनमानी पद्धतीने घेतलेला हा निर्णय संसदेच्या लोकशाही परंपरेला आणि या बैठकीच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारा आहे, असे मत त्यांनी पक्षातर्फे मांडले.
