P Chidambaram column Narendra Modi : माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आपल्या एका लेखातून केंद्र सरकारवर आर्थिक प्रश्नांवरून जोरदार हल्ला चढवला आहे. नरेंद्र मोदी ज्या गांभीर्याने निवडणुकांकडे पाहतात, त्याच गांभीर्याने त्यांनी देशातील सद्यस्थितीचा विचार करावा, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. एका वृत्तपत्रातील त्यांच्या लेखानुसार, कठोर नियमांमुळे ग्राऊंड लेवलवर व्यापार करणं कठीण झाले असून देशांतर्गत खासगी गुंतवणूक एका जागी स्थिर झाली आहे. अमेरिकेने लावलेल्या टॅरिफमुळे आणि तिथल्या बिघडलेल्या संबंधांमुळे परदेशी गुंतवणूक परत मिळवणे भारतासाठी मोठे आव्हान बनले असून देशातील सध्याचे वातावरण त्याला अजिबात पोषक नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
कच्चे तेल आणि महागाईचे वाढते आकडे
अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरोधात पुकारलेल्या युद्धाला 31 मे रोजी 3 महिने पूर्ण होत असून जागतिक संघर्षाचे थेट पडसाद भारतीय अर्थव्यवस्थेवर उमटत आहेत. चिदंबरम यांनी आपल्या लेखात अनेक चिंताजनक आकडेवारी मांडली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाची किंमत 107 अमेरिकन डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचली आहे. डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया इतिहासातील सर्वात नीचांकी पातळीवर गेला आहे. देशात सीपीआय महागाईचा दर 3.5 टक्के तर खाद्य महागाईचा दर 4.3 टक्के एवढा आहे. घाऊक महागाईचा दर 8.3 टक्क्यांवर गेला असून घरगुती सिलिंडर 913 रुपये, तर व्यावसायिक सिलिंडर 3000 ते 3200 रुपयांपर्यंत महागला आहे.
परदेशी गुंतवणूक आणि आर्थिक तरतुदींवर प्रश्नचिन्ह
भाजप सरकारने देशातील आर्थिक तरतुदींसाठी नेमके काय केले, असा थेट प्रश्न चिदंबरम यांनी उपस्थित केला आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत आलेली परदेशी थेट गुंतवणूक (FDI) अवघी 3 अरब अमेरिकन डॉलर राहिली आहे, तर एफआईआई आणि एफपीआयची स्थिती उणे 4.3 अरब अमेरिकन डॉलर इतकी ऋणात्मक आहे. वर्ष 2025-2026 या काळात देशात 6.6 ते 6.8 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असली तरी याच काळात सोन्याचे आयात मूल्य तब्बल 32 अरब अमेरिकन डॉलरवर गेले होते. मनरेगासारख्या योजना संपवल्यानंतर गरिबांसाठी कोणतीही ठोस योजना सरकारने आणली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
पंतप्रधानांचे आवाहन आणि स्वतःची उधळपट्टी
चार राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर अवघ्या एका आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला बचत करण्याचे 7 पर्याय सुचवत आवाहन केले आहे. या आवाहनांचा समाचार घेताना चिदंबरम म्हणाले की, सरकारी चुकांची भरपाई करण्यासाठी आता जनतेला वेठीला धरले जात आहे. पंतप्रधानांनी जनतेला सोने खरेदी कमी करण्याचे, तसेच इंधन आणि खाद्यतेल कमी वापरण्याचे सल्ले दिले आहेत. मात्र, इंधन वाचवण्याचे सल्ले देणारे पंतप्रधान स्वतः रोज दिल्लीहून विमानाने विविध कार्यक्रमांच्या उद्घाटनासाठी आणि शपथेसाठी उड्डाण करतात, अशी खोचक टिप्पणी त्यांनी केली. पंतप्रधानांचे स्वतःचे मंत्रीच त्यांचे सल्ले गांभीर्याने घेत नसल्याने त्यांना जनतेसमोर यावे लागले, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
गुंतवणूक वाढवण्यासाठी केवळ भाषणे नकोत
भारत सरकार सध्या आशावादी आणि निराशावादी अशा दोन्ही प्रकारच्या तज्ज्ञांना निराश करत असल्याचे चिदंबरम यांनी म्हटले आहे. लेखक रुचिर शर्मा यांच्या हवाल्याने त्यांनी सांगितले की, भारतीय शेअर बाजार हा जगातील दुसरा किंवा तिसरा सर्वात महागडा बाजार बनला असून येथे अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे. देशातील चालू खात्यावरचा तोटा कमी करणे आणि व्यापार विनिमय सुधारणे हे केवळ लोकांना आवाहन करून किंवा भाषणे ठोकून साध्य होणार नाही. त्यासाठी देशातील तपास यंत्रणांची नकारात्मक भूमिका बदलून आणि संपूर्ण नियामक व्यवस्थेचा सखोल आढावा घेऊन ठोस पावले उचलावी लागतील, असा मोलाचा सल्ला त्यांनी शेवटी दिला आहे.
