Devendra Fadanvis : राज्यात समान नागरी कायदा (UCC) लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने आता अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत यासंदर्भात मोठी घोषणा करत 7 सदस्यांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ही उच्चस्तरीय समिती राज्यातील सामाजिक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून आपला अहवाल राज्य शासनाला सादर करणार आहे. गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिलेल्या संकेतांना अनुसरूनच सरकारने या प्रक्रियेला गती दिली असून, या निर्णयामुळे आता राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्वात होणार अभ्यास
या प्रस्तावित कायद्याचा सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर सोपवण्यात आली आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर जात, धर्म किंवा पंथाचा फरक बाजूला ठेवून विवाह, घटस्फोट, मालमत्तेचा वारसाहक्क आणि मूल दत्तक घेण्याची प्रक्रिया यांसारख्या कौटुंबिक बाबींसाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच समान कायदा लागू होईल. समितीने सादर केलेल्या शिफारशींचा अभ्यास केल्यानंतरच सरकार अंतिम अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले आहे.
आदिवासी समाजाला सवलत मिळण्याची शक्यता
भारतात आतापर्यंत गोवा, उत्तराखंड, आसाम आणि गुजरात या 4 राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. याच धर्तीवर आता महाराष्ट्र हे देशातील पुढील राज्य ठरू पाहत आहे. दरम्यान, या कायद्याच्या अंमलबजावणीतून मूळ आदिवासी समुदायाला बाजूला ठेवले जाण्याची दाट शक्यता आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आधीच्या धोरणानुसार, इतर राज्यांमध्येही आदिवासींच्या परंपरा जपण्यासाठी त्यांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले असून, महाराष्ट्रातही हाच नियम लागू राहण्याची चिन्हे आहेत.
हेही वाचा – Sanjay Raut : शरद पवार-एकनाथ शिंदे भेटीने मविआत बिघाडी? ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जाहीर नाराजी
समान नागरी कायद्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात जणांची कमिटी तयार करण्यात येत आहे. यात खालील सदस्य असतील.
रंजना देसाई- अस्यक्ष ( माजी यायमूर्ती सर्वोच्च न्यायालय)
न्यायमूर्ती आरसी चव्हाण ( सदस्य ) – माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई
माजी न्यायमूर्ती एस जी बेहेरे ( सदस्य ) – माजी न्यायाधीश उच्च न्यायालय मुंबई
डी के जैन (सदस्य )माजी मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य
वीरेंद्र सराफ ( सदस्य) माजी महाधिवक्ता महाराष्ट्र राज्य
रमेश पतंगे (सदस्य) माजी पद्मभूषण
डॉ. सुवर्णा रावळ (सदस्य) सामाजिक कार्यकर्ता
समान नागरिक कायद्यासाठी या सात जणांची समिती तयार करण्यात आली आहे. डिसेंबरच्या अधिवेशनात याबाबतचा रिपोर्ट तयार केला जाईल आणि दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडण्यात येईल.
