Kunbi Certificate : मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावर केलेल्या आरोपांसंदर्भात सत्य समोर आलं आहे. महसूल मंत्र्यांच्या दबावापोटी बीड जिल्ह्यातील कुणबी प्रमाणपत्रे जप्त किंवा रद्द करण्यात आल्याचा दावा जरांगे यांनी केला होता. मात्र, बीड जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणात अधिकृत भूमिका मांडत जरांगे यांचे विधान पूर्णपणे धादांत खोटे आणि वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासंबंधीचा सविस्तर वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांच्या सचिवालयाकडे सुपूर्द केला आहे.
‘नमुना-३३’ प्रकरणाचा नेमका कायदेशीर घटनाक्रम
प्रकरणाची पार्श्वभूमी सांगताना प्रशासनाने माजलगाव नगर परिषद निवडणुकीचा संदर्भ दिला आहे. २०२५ च्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) या आरक्षित जागेवरून रेखा अंकुशराव अंबुरे या विजयी झाल्या होत्या. आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी कुणबी नोंदीशी संबंधित असलेला ‘नमुना-३३’ प्रशासकीय संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. या अर्जाची छाननी जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख विभागामार्फत करण्यात आली. सर्व कायदेशीर सोपस्कार, प्रतिज्ञापत्रे आणि शपथपत्रे पडताळून पाहिल्यानंतर २४ जून २०२६ रोजी हा दाखला अधिकृत पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला.
तक्रार अर्जावर केवळ चौकशीचे आदेश, प्रमाणपत्र रद्द नाही
या प्रकरणाला राजकीय वळण तेव्हा मिळाले जेव्हा माजलगावच्या माजी नगराध्यक्षा सुमन माणिकराव मुंडे यांनी १ मे २०२६ रोजी महसूल मंत्र्यांकडे एक तक्रार अर्ज दाखल केला. या अर्जाची दखल घेताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नियमानुसार केवळ 'चौकशी करून अहवाल सादर करावा' असा प्रशासकीय शेरा मारून तो बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग केला होता. परंतु, मनोज जरांगे यांनी या सामान्य प्रशासकीय प्रक्रियेचा विपर्यास करत महसूल मंत्र्यांनी थेट प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे निर्देश दिल्याचा गंभीर दावा ठोकून दिला.
जिल्हा प्रशासनाकडून अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन
निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी सादर केलेल्या अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, महसूल मंत्र्यांनी कोणत्याही टप्प्यावर कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द अथवा जप्त करण्याचे आदेश दिलेले नाहीत. बीड जिल्ह्यात आजवर अशा प्रकारे एकही प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीत राहूनच पार पडली आहे. त्यामुळे राजकीय वक्तव्यांवर आणि चुकीच्या माहितीवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये, असे स्पष्टीकरण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
