Freedom of Religion Bill: आता बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांची खैर नाही! फडणवीस सरकारने मांडले ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’

गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी ऐतिहासिक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' (Freedom of Religion Bill) मांडले. या विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

Freedom of Religion Bill: आता बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यांची खैर नाही! फडणवीस सरकारने मांडले ‘धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’

Freedom of Religion Bill: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शुक्रवारी गृहराज्यमंत्री पंकज भोईर यांनी ऐतिहासिक 'धर्म स्वातंत्र्य विधेयक' (Freedom of Religion Bill) मांडले. या विधेयकावर बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. "हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून, सर्व नागरिकांच्या संरक्षणासाठी आहे," असे मुख्यमंत्र्यांनी ठामपणे सांगितले. विशेष म्हणजे, विरोधी बाकांवरील शिवसेना (UBT) नेते भास्कर जाधव यांनीही या विधेयकाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.

विधेयकाचे स्वरूप आणि मुख्यमंत्र्यांची भूमिका
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे असे विधेयक आणणारे पहिले राज्य नाही; यापूर्वी देशातील 12 राज्यांमध्ये हा कायदा लागू झाला आहे. फसवणूक, आमिष किंवा बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतरामुळे राज्यात अनेकदा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. विद्यमान न्याय संहितेत याबाबत सुस्पष्टता नसल्याने हे विशेष विधेयक आणण्यात आले आहे. केंद्र सरकारनेही हे अधिकार राज्यांकडे असल्याचे स्पष्ट केले होते, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बेकायदेशीर धर्मांतर आणि विवाहाबाबतच्या तरतुदी
या विधेयकात धर्मांतराच्या व्याख्या अत्यंत स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. जर बेकायदेशीर धर्मांतराद्वारे विवाह केला गेला, तर तो न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार 'रद्द' ठरवला जाईल. अशा विवादातून जन्माला आलेल्या बालकाचा धर्म त्याच्या आईचा (पूर्वाश्रमीचा) धर्म मानला जाईल. तथापि, त्या मुलाला वडिलांच्या मालमत्तेत वारसाहक्क आणि पोटगी मिळण्याचा अधिकार कायम असेल. मुलाचा ताबा आईकडेच राहील. धर्मांतर करण्यापूर्वी त्याची रीतसर पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक असेल, अन्यथा ते बेकायदेशीर मानले जाईल.

शिक्षेची कडक तरतूद
विधेयकात गुन्ह्याचे स्वरूप पाहून गंभीर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे:
सामान्य गुन्हा: बळजबरीने धर्मांतर केल्यास 7 वर्षे कारावास आणि 1 लाख रुपये दंडाची तरतूद.
अल्पवयीन, SC/ST व्यक्ती: पीडित व्यक्ती अल्पवयीन किंवा अनुसूचित जाती-जमातीची असल्यास 7 वर्षे कैद आणि 5 लाख रुपये दंड.
सामुहिक धर्मांतर: अशा गुन्ह्यात 7 वर्षे कैद आणि 5 लाख रुपये दंड, तर गुन्ह्याची पुनरावृत्ती झाल्यास 10 वर्षांपर्यंत कारावास भोगावा लागेल.
तक्रार अधिकार: रक्ताच्या नात्यातील कोणीही तक्रार करू शकेल, तसेच पोलिसांना स्वतःहून गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार असतील.

हेही वाचा – Uddhav Thackeray on Freedom of Religion Bill :'विधेयकाला आमचा पाठिंबा…', उद्धव ठाकरेंनी धर्मांतराच्या मुद्द्यावर दिली प्रतिक्रिया

भास्कर जाधव यांनी मांडले समर्थन
शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांनी विधेयकाचे स्वागत करताना म्हटले की, "मी हे विधेयक चार वेळा वाचले असून यात कोणत्याही धर्माला लक्ष्य करण्यात आलेले नाही. अफवांवर विश्वास ठेवू नका." त्यांनी यावेळी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 1956 च्या धर्मांतराची आठवण करून दिली आणि स्पष्ट केले की, हे विधेयक केवळ चुकीच्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी आहे.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number