NITI Aayog Report on Affordable Housing : भारतातील वाढत्या शहरीकरणामुळे घरांच्या मागणीत मोठी वाढ झाली आहे. ही गरज ओळखून नीती आयोग आणि आवास मंत्रालयाने 'अफोर्डेबल हाऊसिंग' (किफायती घरे) संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण अहवाल सादर केला आहे. 2050 सालापर्यंत देशातील निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहू लागेल, असा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. वाढत्या लोकसंख्येला परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी नीती आयोगाने जमिनीच्या किमती कमी करण्यापासून ते भाड्याच्या घरांना प्रोत्साहन देण्यापर्यंत अनेक क्रांतिकारी शिफारसी केल्या आहेत.
शहरी लोकसंख्येचा स्फोट आणि मागणीतील तफावत
2021 मध्ये भारताची शहरी लोकसंख्या सुमारे 50 कोटी होती, जी 2050 पर्यंत 85 कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. गृहनिर्माण क्षेत्राचे भारताच्या जीडीपीमधील योगदानही 7% वरून 13% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र, सध्या घरांच्या किमती आणि सामान्यांचे उत्पन्न यात मोठी दरी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 50% ते 70% खर्च केवळ जमिनीवर होतो. तसेच, शहरांमध्ये सुमारे 1 कोटी घरे रिकामी पडून आहेत; कारण, जुन्या कायद्यांमुळे मालक ती भाड्याने देण्यास घाबरतात.
जमिनीची उपलब्धता आणि 'फ्लोर एरिया रेशियो' (FAR) मधील बदल
नीती आयोगाने सुचवलेल्या 'मास्टर प्लॅन'मध्ये जमिनीचे नियम शिथिल करण्यावर भर दिला आहे:
– FAR मध्ये सवलत: कमी जमिनीवर जास्त घरे बांधता यावीत यासाठी 'फ्लोर एरिया रेशियो' वाढवण्याची शिफारस केली आहे.
– TOD मॉडेल: मेट्रो आणि बस कॉरिडॉरजवळ घरे बांधण्यावर (Transit-Oriented Development) भर दिला आहे, ज्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि वेळ वाचेल.
– रिकाम्या घरांचा वापर: 'मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट' (MTA) कडकपणे लागू करून रिकामी असलेली 1 कोटी घरे भाड्याने उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हेही वाचा – Fixed Deposit Online: घरबसल्या करा FD आणि मिळवा निश्चित परतावा; Amazon Pay ची नवी गुंतवणूक सेवा
आर्थिक सवलती आणि सोपे कर्ज
सामान्यांचे घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अहवालात आर्थिक सवलतींचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे:
– मुद्रांक शुल्कात सवलत: परवडणाऱ्या घरांसाठी 'स्टॅम्प ड्युटी' आणि नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा किंवा केवळ नाममात्र शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे.
– क्रेडिट गॅरंटी: मध्यमवर्गीयांसाठी क्रेडिट गॅरंटी कव्हर 20 लाख रुपयांवरून 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
– असंघटित क्षेत्रासाठी कर्ज: रेहडी-पटरी वाले आणि मजुरांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर बँकांनी सहज कर्ज द्यावे, असेही आयोगाने म्हटले आहे.
PMAY-U 2.0: 1 कोटी नवीन घरांचे उद्दिष्ट
'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' च्या पहिल्या टप्प्यात 1.12 कोटी घरे मंजूर झाली असून त्यापैकी 96 लाख पूर्ण झाली आहेत. आता 2024 मध्ये सुरू झालेल्या PMAY-U 2.0 अंतर्गत पुढील 5 वर्षात आणखी 1 कोटी शहरी कुटुंबांना घर देण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. या योजनेत राज्य सरकारांच्या गृहनिर्माण धोरणांना केंद्राच्या योजनांशी जोडून अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जात आहे.
हेही वाचा – Indian Railway : मुलींसाठी रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय, घटस्फोटित आणि अविवाहित मुलींना मिळणार 'या' सुविधा
