Trump Administration Green Card Policy : अमेरिकेत स्थायिक होण्याचे आणि ‘ग्रीन कार्ड’ (Green Card) मिळवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी ट्रम्प प्रशासनाने एक अत्यंत मोठा आणि धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे नागरिकत्व आणि इमिग्रेशन सेवा (USCIS) द्वारे जारी करण्यात आलेल्या नवीन धोरण पत्रकानुसार (Policy Memo), आता तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत राहणाऱ्या बहुतांश परदेशी नागरिकांना ग्रीन कार्डसाठी अमेरिकेतून अर्ज करता येणार नाही. यासाठी त्यांना प्रथम आपल्या मायदेशी परतावे लागेल आणि तिथल्या अमेरिकन दूतावासातूनच (Consular Processing) पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. ट्रम्प सरकारच्या या अत्यंत कडक नियमांमुळे अमेरिकेत आधीपासूनच वास्तव्यास असणारे लाखो आयटी व्यावसायिक, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि तात्पुरते कामगार मोठ्या अडचणीत आले आहेत.
काय आहे ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ (AOS) चा नवा नियम?
यापूर्वीच्या इमिग्रेशन नियमांनुसार, जे परदेशी नागरिक आधीपासूनच विद्यार्थी (F-1 व्हिसा), पर्यटक किंवा वर्क व्हिसावर (उदा. H-1B व्हिसा) अमेरिकेत कायदेशीररीत्या राहत होते, त्यांना देश न सोडता थेट अमेरिकेतूनच ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची मुभा होती. या कायदेशीर प्रक्रियेला ‘अॅडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस’ (AOS) म्हटले जाते. मात्र, नव्या धोरणात ट्रम्प प्रशासनाने या सुलभ प्रक्रियेचे थेट ‘असाधारण स्वरूपाचा दिलासा’ (Extraordinary form of relief) असे पुनर्वर्गीकरण केले आहे. याचा सरळ अर्थ असा की, आता अमेरिकेत राहून ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करण्याची परवानगी अत्यंत दुर्मिळ, अपवादात्मक आणि विशेष प्रकरणांमध्येच दिली जाईल; नियमितपणे नाही.
An alien who is in the U.S. temporarily and wants a Green Card must return to their home country to apply. This policy allows our immigration system to function as the law intended instead of incentivizing loopholes. The era of abusing our nation’s immigration system is over. https://t.co/ofyEYGPDLC — Homeland Security (@DHSgov) May 22, 2026
नवीन धोरणाचे मूळ उद्दिष्ट आणि अंमलबजावणीतील प्रमुख मुद्दे
– मायदेशी परतणे अनिवार्य: आतापासून कोणतीही व्यक्ती जी तात्पुरत्या नॉन-इमिग्रेंट व्हिसावर अमेरिकेत आहे आणि तिला ग्रीन कार्ड हवे आहे, तिने अपवादात्मक परिस्थिती वगळता अर्ज करण्यासाठी आपल्या मायदेशी परतले पाहिजे.
– कडक वैयक्तिक तपासणी: परदेशी नागरिकाला अमेरिकेत राहूनच हा ‘असाधारण दिलासा’ देणे योग्य आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांना असेल. अधिकारी प्रत्येक प्रकरणाची वैयक्तिकरित्या, त्यांचे कर रेकॉर्ड आणि इतर सर्व घटकांची कडक तपासणी करूनच निर्णय घेतील.
– कायदेशीर पळवाटांना चाप: तात्पुरत्या व्हिसावर आलेल्या नागरिकांनी त्यांचा अधिकृत मुक्काम संपल्यानंतर देश सोडणे कायद्यानुसार अपेक्षित असते. मात्र, अनेकांकडून ग्रीन कार्डच्या नावाखाली मुक्काम वाढवला जात होता, अशा कायदेशीर पळवाटा बंद करणे हा या नियमाचा मुख्य हेतू आहे.
बेकायदेशीर वास्तव्याला आळा घालण्यासाठी कडक पाऊल
USCIS चे प्रवक्ते झॅक काहलर यांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, हे नवीन धोरण अमेरिकेच्या इमिग्रेशन कायद्याचा ‘मूळ हेतू’ पुनर्संचयित करते. या नवीन पद्धतीमुळे, ज्यांचा ग्रीन कार्ड किंवा निवास परवाना अर्ज नाकारला जातो, अशा व्यक्ती गुपचूप अमेरिकेतच राहून बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करण्याची शक्यता पूर्णपणे संपुष्टात येईल. त्यामुळे अशा अवैध स्थलांतरितांचा शोध घेऊन त्यांना देशाबाहेर काढण्यासाठी (Deportation) लागणारी प्रशासकीय ऊर्जा आणि पैसा वाचणार आहे.
‘USCIS’ वरील कामाचा ताण कमी करण्याचा प्रयत्न
बहुतांश ग्रीन कार्ड प्रकरणांचे काम परदेशातील अमेरिकन दूतावासांकडे सोपवल्यामुळे अमेरिकेतील अंतर्गत ‘USCIS’ या संस्थेवरील कामाचा ताण लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे. यामुळे संस्थेला आपले मर्यादित स्त्रोत आणि मनुष्यबळ इतर अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्राधान्यक्रमाच्या कामांवर केंद्रित करता येईल. यामध्ये प्रामुख्याने मानवी तस्करीचे बळी ठरलेल्या व्यक्तींचे व्हिसा अर्ज, हिंसक गुन्ह्यांमधील पीडितांचे मानवतावादी दावे आणि परदेशी नागरिकांच्या अधिकृत नागरिकत्व (Naturalization) प्रक्रियेचे अर्ज वेगाने निकाली काढणे सरकारला शक्य होईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
