नाशिक: "स्वतःच्या हक्काचं घर असावं," हे प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. पिढ्यानपिढ्या एकाच वास्तूत राहूनही अनेकदा त्या जागेचा अधिकृत मालकी हक्क नावे नसतो. डोक्यावर छप्पर असते, पण कायद्याच्या चौकटीत तो 'मालकीचा कागद' नसल्याने मनात कायम एक अनामिक भीती आणि अनिश्चिततेची टांगती तलवार असते. मात्र, नाशिककरांसाठी आता ही अनिश्चितता कायमची संपणार आहे. महसूल विभागातील लालफितशाही कमी करून प्रशासन थेट 'लोकांच्या दारी' आणण्याच्या उद्देशाने, राज्य शासनाने आता प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेल्या या निर्णयानुसार, नाशिक शहरातील जे नागरिक 1 जानेवारी 2011 पूर्वीपासून सरकारी जमिनीवर वास्तव्यास आहेत, त्यांच्या मालमत्तांना आता कायदेशीर मान्यता दिली जाणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास, शहरात अनेक दशकांपासून वास्तव्य करत असलेल्या, परंतु मालकी हक्कापासून वंचित असलेल्या हजारो कुटुंबांना थेट मालमत्ता पत्रक (प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाईल. हा निर्णय केवळ कागदोपत्री नोंदणीपुरता मर्यादित नसून, तो सामान्य माणसाच्या आयुष्यात सामाजिक आणि आर्थिक 'स्थैर्य' निर्माण करणारा एक मोठा आधारस्तंभ ठरणार आहे.
प्रॉपर्टी कार्ड हाती आल्याने नागरिकांचे अनेक प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. घराचा कायदेशीर पुरावा नसल्यामुळे आतापर्यंत बँकांचे कर्ज मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी, तसेच विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आता येणार नाही. प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालमत्तेचा 'मालकी हक्क' पूर्णपणे स्पष्ट होईल, ज्यामुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री, वारसा हक्काची नोंद आणि गृहकर्जाच्या प्रक्रिया अत्यंत सुलभ होतील. हक्काच्या कामासाठी सर्वसामान्यांना मंत्रालयाच्या वाऱ्या कराव्या लागू नयेत, हाच या लोकाभिमुख निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे स्पष्ट होते.
याचबरोबर, प्रशासकीय कामकाजात गती आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल विभागाने "वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन" (One District One Registration) ही अत्यंत नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या नव्या उपक्रमामुळे नागरिकांना आता मालमत्तेची नोंदणी करण्यासाठी विशिष्ट दुय्यम निबंधक कार्यालयातच जाण्याची सक्ती राहणार नाही. नाशिक जिल्ह्यातील नागरिक आता जिल्ह्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात जाऊन त्यांच्या मालमत्तेची कायदेशीर नोंदणी करू शकणार आहेत. यामुळे वेळेची मोठी बचत तर होईलच, शिवाय प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताणही कमी होईल.
एकूणच, गावपातळीवर आणि स्थानिक स्तरावर महसूल सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाने टाकलेले हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आहे. 1 जानेवारी 2011 ची कट-ऑफ तारीख निश्चित करून शासनाने अनेक वर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नाला न्याय दिला आहे. "प्रशासन लोकाभिमुख असावे" हे तत्त्व केवळ सांगण्यापुरते मर्यादित न ठेवता, ते प्रॉपर्टी कार्ड आणि 'वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन'च्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरताना दिसत आहे. नाशिककरांसाठी हा निर्णय त्यांच्या हक्काच्या वास्तूला अधिकृत ओळख देणारा आणि त्यांच्या भविष्याला सुरक्षित करणारा एक 'मास्टरस्ट्रोक' ठरला आहे.
