मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील गरजू रूग्णांना अत्यावश्यक आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी, आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष कार्यरत आहे. या कक्षात सादर झालेल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक मंत्रालयात येत असतात. नागरीकांना या सेवा त्यांच्याच जिल्ह्यात सहजपणे उपलब्ध व्हाव्यात याकरीता राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात "मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष” सुरु करण्यात येणार असून याबाबत शासननिर्णय 22 जानेवारी 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे नागरीकांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या प्रकरणांची माहिती त्यांच्याच जिल्ह्यात उपलब्ध होणार आहे. यामुळे नागरिकांना वेळ व पैशाचा अपव्यय टाळता येईल. यासह मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक सुलभ व पेपरलेस होत आहे. महागड्या वैद्यकीय उपचारांसाठी गरजू आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना आर्थिक मदत मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्णतः पेपरलेस करण्यात येणार असून या प्रक्रियेसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता राहणार नाही. याकरिता लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली देखील विकसित करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली आहे.
हेही वाचा : दावोसमध्ये महाराष्ट्राचाच बोलबाला
नाईक म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या संवेदनशीलतेमुळे, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी गरजू नागरिकांना अत्यावश्यक आर्थिक मदत पुरवली जात आहे. या सेवांचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ राज्यांतील गरजू रुग्णांना घेता यावा यासाठी राज्यात सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात "मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष सुरू करण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षास प्राप्त झालेल्या अर्जांची सद्यस्थिती नागरिकांना उपलब्ध करुन देणे व समस्यांचे निराकरण करणे, कक्षामध्ये आलेल्या रुग्णांना नातेवाईकांना अर्ज भरण्यास सहाय्य करणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून आर्थिक मदत झालेल्या रुग्णांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेणे, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाबाबत जनजागृती आणि प्रसिध्दी करणे, जिल्ह्यातील आपत्तीच्या ठिकाणी भेटी देणे तसेच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षामार्फत अर्थसहाय्य देण्याकरिता आजारांचे पुनर्विलोकन करणे व अर्थसाहाय्याची रक्कम नव्याने निर्धारित करणे याकरिता राज्यातील तज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यामुळे अर्थसहाय्य देण्यात येणाऱ्या आजारांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार असून शासनाच्या इतर योजनेस समाविष्ट असलेले आजार वगळण्यात येणार आहेत. उपचारांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून अर्थसाहाय्याच्या रकमेचा देखील समितीमार्फत आढावा घेण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख नाईक यांनी सांगितले.
जय महाराष्ट्र न्यूजच्या थेट संपर्कात राहण्यासाठी व्हॉट्सअप चॅनेल वर क्लिक करा.
मुख्यमंत्री कार्यालयातील "मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षा" कडून अनेक दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चाकरीता रुग्णांना संबंधित रुग्णालयामार्फत आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. तसेच आपत्ती प्रसंगीही आर्थिक मदत देण्यात येते. या अनुषंगाने मदत मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षामध्ये असंख्य अर्ज प्राप्त होतात. रुग्णांना अधिक सोयीस्कर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष ऑनलाईन प्रणाली (चॅरिटी पोर्टल) आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष ऑनलाईन प्रणाली (सीएमआरएफ पोर्टल) एकत्रित जोडण्यात येणार आहेत. सद्याच्या प्रचलित कार्यपद्घतीप्रमाणे रुग्णाला दिला जाणारा एओ क्रमांक आणि एम क्रमांक एकत्र करण्यात येणार आहे. या सुविधेमुळे निधीच्या अर्जाची प्रक्रिया अधिक गतिशिल, सोपी होणार आहे. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षाने आतापर्यंत राज्यातील हजारो गरजू रुग्णांना जीवनदान दिले आहे. दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक साहाय्य मिळाल्याने अनेक कुटुंबांना आधार मिळाला आहे. यामुळे हा उपक्रम केवळ आर्थिक सहाय्याचा स्त्रोत न राहता गरजूंसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. राज्य शासनाच्या या उपक्रमामुळे राज्यातील आरोग्यसेवा अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत असताना कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा गरजू रुग्णांनी अधिकाधिक प्रमाणात लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे.
