MNS Sandeep Deshpande to meet Sanjay Raut : सध्याच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांमध्ये लोकशाहीचा ढाचा टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) एक अत्यंत वेगळी आणि विचार करायला लावणारी वैचारिक भूमिका मांडली आहे. मनसेचे ज्येष्ठ नेते संदीप देशपांडे यांनी देशातील आणि राज्यातील सर्रास चालणाऱ्या पक्षांतराच्या खेळावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लोकशाहीत प्रभावी विरोधी पक्षाची उपस्थिती अत्यंत आवश्यक असते, असे स्पष्ट करत त्यांनी सवाल केला की, जर विरोधी पक्षातील नेतेच सत्तेच्या फळासाठी सत्ताधारी पक्षात उड्या मारू लागले, तर सरकारवर वचक कोण ठेवणार? पक्षांतराच्या या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि लोकप्रतिनिधींची नैतिकता तपासण्यासाठी त्यांनी ‘जनमत चाचणी’ (Referendum) हा एकमेव उत्तम उपाय सुचवला आहे.
उद्धव ठाकरे गटाला धक्का आणि महाराष्ट्रातील मोठी फाटाफूट
हा राजकीय मुद्दा अशा वेळी ऐरणीवर आला आहे, जेव्हा नुकतेच उद्धव ठाकरे गटाचे 6 खासदार फुटल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. यापूर्वीही महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सारख्या मोठ्या पक्षांमध्ये अभूतपूर्व फूट पडली होती, ज्यामध्ये पक्षांचे २ तट होऊन एक गट थेट सत्तेत सामील झाला तर दुसरा गट विरोधात बसला. सध्याच्या स्थितीत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हा देश पातळीवर सर्वात मोठा पक्ष बनला असून सत्तेच्या मोहापायी विरोधी पक्षांचे आमदार आणि खासदार सातत्याने सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात सामील होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, लोकभावनेचा आदर राखण्यासाठी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा करणे काळाची गरज बनली असल्याचे मनसेने म्हटले आहे.
संजय राऊतांना संसदेत मुद्दा मांडण्याची मनसेची विनंती
पक्षांतराचा निर्णय घेतलेल्या नेत्यांनी आधी आपापल्या मतदारसंघात जनमत चाचणी घेतली पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका संदीप देशपांडे यांनी मांडली आहे. यासाठी ते ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार असून, हा महत्त्वाचा मुद्दा संसदेत ‘अशासकीय विधेयक’ (Private Member’s Bill) म्हणून मांडण्याची विनंती करणार आहेत. संसदेत किमान यावर खुली चर्चा तरी घडावी, अशी मनसेची इच्छा आहे. सामान्य माणसाने केवळ दर 5 वर्षांनी एकदाच आपले मत व्यक्त करायचे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी समाजातील ज्येष्ठ नागरिक, विचारवंत आणि ‘झेन झी’ (Gen Z) म्हणजेच तरुण पिढीने देखील या विषयावर उघडपणे बोलले पाहिजे, असे आवाहन केले आहे.
अमेरिकेतील ‘मिड टर्म पोल’ आणि ब्रिटनच्या ‘ब्रेक्झिट’चा दाखला
आपल्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ संदीप देशपांडे यांनी जागतिक लोकशाहीची काही उत्कृष्ट उदाहरणे दिली. अमेरिकेत दर २ वर्षांनी होणाऱ्या ‘मिड टर्म पोल’चा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, तिथे जनतेला काम आवडले नाही तर लोकप्रतिनिधींचे अधिकार कमी केले जातात. तसेच ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडायचे की नाही, यासाठी जनतेचा कौल घेऊन ‘ब्रेक्झिट’चा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. जगातील सर्वात मोठ्या भारतीय लोकशाहीतही जर लोकप्रतिनिधीला जनतेने कौल दिला तरच त्याची राजकीय नीतिमत्ता ठरेल, अन्यथा जनमत विरोधात गेल्यास त्याने तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.
बॅलेट पेपर आणि न्यूट्रल एजन्सीद्वारे चाचणी घेण्याचा पर्याय
हा नियम केवळ विरोधी पक्षांनाच नाही तर सरसकट सर्वांना लागू झाला पाहिजे, असे मत मनसेने व्यक्त केले आहे. जर उद्या एखाद्या भाजपच्या खासदाराला काँग्रेसमध्ये जायचे असेल, तर त्यानेही आधी लोकांमध्ये जाऊन कौल घ्यावा. ही जनमत चाचणी घेण्यासाठी बॅलेट पेपरचा वापर केला जाऊ शकतो. जर सरकार किंवा निवडणूक आयोग हे करण्यास तयार नसेल, तर एखाद्या तटस्थ संस्थेची (Neutral Agency) नेमणूक करून लोकांची नेमकी भावना काय आहे, हे जाणून घेता येऊ शकते. इच्छाशक्ती असेल तर यातून निश्चितपणे कायदेशीर मार्ग निघेल, असा विश्वास देशपांडे यांनी व्यक्त केला आहे.
