Mumbai Metro 11: वांद्रे पूर्व येथील 'गरीब नगर' परिसरातील अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट केल्यानंतर आता मुंबईच्या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो विस्तार प्रकल्पाला कमालीचा वेग आला आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (MMRC) 'मुंबई मेट्रो-11' (ग्रीन लाईन) चा विस्तार थेट वांद्रे टर्मिनसपर्यंत करण्यासाठी कंबर कसली आहे. या प्रकल्पाच्या प्राथमिक भुयारी सर्वेक्षणासाठी तातडीने सल्लागार कंपनीची निवड करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने वेगाने सुरू केली आहे.
वडाळा ते वांद्रे टर्मिनस: 7 किमीचा नवा भुयारी मार्ग आणि थेट कनेक्टिव्हिटी
सरकारने नुकतीच या प्रकल्पाच्या 7 किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत टप्प्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. हा नवा कॉरिडॉर वडाळा येथून सुरू होऊन आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीमार्गे थेट वांद्रे टर्मिनसपर्यंत पोहोचेल. या महत्त्वपूर्ण विस्तारामुळे आता पश्चिम उपनगरातील वांद्रे टर्मिनस येथून थेट दक्षिण मुंबईतील 'गेटवे ऑफ इंडिया' आणि पूर्व उपनगरांपर्यंत भुयारी मेट्रोने विनाअडथळा प्रवास करणे प्रवाशांना शक्य होणार आहे.
हायटेक 'रडार' तंत्रज्ञानाने जमिनीखालील पायाभूत सुविधांची तपासणी
प्रस्तावित मार्गावर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी जमिनीखालील पायाभूत सुविधांचे मॅपिंग करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यासाठी 'ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार' (GPR) या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जमिनीखाली 5 मीटर खोलीपर्यंतचे सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेक्षणाद्वारे जमिनीखालून गेलेल्या पाण्याच्या पाईपलाईन्स, वीजवाहिन्या (पॉवर केबल्स) आणि टेलिकॉम लाईन्सचा सविस्तर नकाशा तयार केला जाईल, जेणेकरून प्रत्यक्ष खोदकामादरम्यान शहरातील कोणताही पुरवठा खंडित होणार नाही. नियुक्त केलेली सल्लागार कंपनी सर्व संबंधित यंत्रणांकडून माहिती गोळा करून 1 महिन्याच्या आत मुंबई मेट्रो प्रशासनाला आपला अंतिम अहवाल सादर करेल.
बदललेले नियोजन आणि 23,487 कोटी रुपयांचे मेगा बजेट
सुरुवातीला हा मार्ग 'मेट्रो-4' चाच एक भाग म्हणून विकसित केला जाणार होता. मात्र, नव्या नियोजनानुसार वडाळा ते वांद्रे टर्मिनस हा टप्पा आता एक स्वतंत्र कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जाईल. धारावीतून पुढे जाणाऱ्या या रेल्वे मार्गासाठी साधारण 8 हेक्टर जागेची आवश्यकता भासणार आहे. दरम्यान, गरीब नगरमधील अतिक्रमण हटवल्यामुळे वांद्रे टर्मिनसच्या पुनर्विकासाला मोठी गती मिळणार आहे. या टर्मिनसला थेट 'वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे'शी (WEH) जोडण्याचाही प्रस्ताव असून, भविष्यात हे स्टेशन एक मोठे 'बहुविध वाहतूक केंद्र' (Multi-modal Hub) म्हणून नावारूपास येईल. राज्य सरकारने आपल्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात या 16.5 किलोमीटर लांबीच्या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 23,487 कोटी इतका अवाढव्य खर्च अपेक्षित धरला आहे. या मेगा प्रोजेक्टसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारसह मुंबई महापालिका (BMC) आणि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी संयुक्तपणे निधी उभारणार आहेत, तर उर्वरित वित्तीय तुटीसाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून कर्ज मंजूर झाले आहे.
