Meenakshi Natarajan Rajya Sabha Nomination Cancelled : मध्य प्रदेशातील आगामी राज्यसभा निवडणुकीला 18 जून रोजी होणाऱ्या मतदानापूर्वीच एक अत्यंत नाट्यमय आणि अनपेक्षित वळण मिळाले आहे. छाननी प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक अधिकाऱ्यांनी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज थेट बाद केला आहे. या एकाच निर्णयामुळे संपूर्ण देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्यात जोरदार संघर्ष पेटला आहे. भाजपने या कायदेशीर कारवाईला 'सत्याचा विजय' असे संबोधले आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसने थेट भाजपवर जागा चोरी केल्याचा गंभीर आरोप करत ही देशातील 'लोकशाहीची हत्या' असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे.
दुपारी 2 ते संध्याकाळी 6:30; निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या दालनात काय घडले?
मंगळवारी विधानसभेतील निवडणूक निर्णय अधिकारी अरविंद शर्मा यांच्या दालनात दुपारी 2 वाजता राज्यसभेच्या उमेदवारी अर्जांची छाननी अधिकृतपणे सुरू झाली. सुरुवातीला भाजपच्या तिन्ही उमेदवारांच्या अर्जांची कसून तपासणी करण्यात आली; त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये कोणत्याही त्रुटी आढळल्या नाहीत आणि त्यावर कोणी आक्षेपही घेतला नाही. मात्र, जशी मीनाक्षी नटराजन यांच्या अर्जाची तपासणी सुरू झाली, तशी भाजपच्या वतीने लेखी हरकत नोंदवण्यात आली. नटराजन यांनी आपल्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रात तेलंगणामधील एका गंभीर फौजदारी खटल्याची माहिती जाणीवपूर्वक लपवल्याचा दावा भाजपने केला. या आक्षेपानंतर दालनात दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांमध्ये आणि कायदेशीर तज्ज्ञांमध्ये जवळपास पाऊण तास हायव्होल्टेज वाद झाला. शेवटी, दोन्ही पक्षांचा अंतिम युक्तिवाद ऐकल्यानंतर संध्याकाळी 6:30 वाजता निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नटराजन यांचा अर्ज बाद करण्याचा अंतिम आदेश जारी केला.
उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचे नेमके कारण काय? फॉर्म 26 मधील 'ती' त्रुटी नडली
निवडणूक निर्णय अधिकारी अरविंद शर्मा यांनी जाहीर केलेल्या आपल्या लेखी आदेशात नटराजन यांच्या उमेदवारी अर्जातील तांत्रिक आणि कायदेशीर त्रुटींवर स्पष्ट बोट ठेवले आहे. उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, हैदराबाद येथील एका न्यायालयात मीनाक्षी नटराजन यांच्याविरोधात एक खासगी फौजदारी तक्रार प्रलंबित असून, त्यामध्ये त्या 4 थ्या क्रमांकाच्या आरोपी आहेत. नटराजन यांनी फॉर्म 26 सोबत जोडलेले मुख्य प्रतिज्ञापत्र अपूर्ण सादर केले असून, त्यांनी या प्रकरणाची कोणतीही माहिती त्यात दिली नव्हती. कायदेशीररित्या माहिती असूनही ती लपवणे म्हणजे मतदारांची दिशाभूल करण्यासारखे असल्याने, निवडणूक आयोगाच्या कडक नियमांनुसार हा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवून बाद करण्यात आला.
'सत्याचा विजय' विरुद्ध 'राजकीय सूडबुद्धी'; भाजप-काँग्रेस आमनेसामने
या मोठ्या निर्णयानंतर मध्य प्रदेश सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री आणि भाजप नेते राकेश सिंह यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. 'मीनाक्षी नटराजन यांनी दिलेली माहिती संपूर्णपणे खोटी होती आणि त्यांनी तेलंगणातील प्रकरणाची सत्यता लपवली होती, त्यामुळे हा सत्याचा विजय आहे,' असे राकेश सिंह म्हणाले. दुसरीकडे, काँग्रेसने हा निर्णय पूर्णपणे असंवैधानिक आणि राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचा आरोप केला आहे. मीनाक्षी नटराजन यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "विधानसभेत पुरेसे आमदारांचे संख्याबळ नसतानाही भाजपने तिसरा उमेदवार उभा केला, तिथूनच हा रचलेला कट स्पष्ट दिसत होता. न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणाची साधी दखलही घेतलेली नाही, तरीही अर्ज बाद करण्यात आला. हा केवळ माझ्या उमेदवारीचा प्रश्न नसून देशातील लोकशाहीसमोरील मोठे संकट आहे."
दिल्ली ते भोपाळपर्यंत काँग्रेस रस्त्यावर; थेट निवडणूक आयोगाच्या दारात आंदोलन
या अनपेक्षित कारवाईच्या निषेधार्थ काँग्रेस पक्ष संपूर्ण देशात प्रचंड आक्रमक झाला आहे. भोपाळमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी गोळा होऊन मोठी निदर्शने सुरू केली. तर दुसरीकडे, दिल्लीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश, माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सचिन पायलट आणि के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासह अनेक दिग्गज थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात धडकले. सुरुवातीला सुरक्षा रक्षकांनी या नेत्यांना आत जाण्यापासून रोखल्यामुळे संतप्त नेते कार्यालयाच्या मुख्य दरवाजाबाहेरच ठिय्या आंदोलनाला बसले. आंदोलनाचा पवित्रा पाहिल्यानंतर अखेर निवडणूक आयोगाच्या लिपिकाने त्यांचे निषेध पत्र स्वीकारले. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष जीतू पटवारी यांनीही या अन्यायाविरोधात दिल्लीपर्यंत न्यायालयीन लढा देणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
काँग्रेसकडे आता कायदेशीर पर्याय काय? हायकोर्ट की फेरविचार याचिका?
मध्य प्रदेश विधानसभेचे माजी मुख्य सचिव अवधेश प्रताप सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेपर्यंत काँग्रेसकडे यावर कायदेशीर दाद मागण्याची कायदेशीर संधी उपलब्ध आहे. काँग्रेस केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे या निर्णयाच्या तातडीच्या फेरविचाराची (Review) मागणी करू शकते. ही केवळ एक खाजगी तक्रार असल्याने प्रतिज्ञापत्रात तिचा उल्लेख करणे बंधनकारक नव्हते, हा तांत्रिक मुद्दा काँग्रेस मांडू शकते. याशिवाय, निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या या आदेशाला काँग्रेस थेट हायकोर्टात (High Court) आव्हान देऊ शकते. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर काँग्रेस मुख्य 'निवडणूक याचिका' (Election Petition) दाखल करून या निकालाला आव्हान देऊ शकते, परंतु या प्रक्रियेला न्यायालयीन स्तरावर मोठा कालावधी लागतो.
भाजपच्या तिसऱ्या उमेदवाराने राज्यसभेची लढत केली रंजक; आमदार बंगळुरूला हलवण्याची तयारी
मध्य प्रदेशात राज्यसभेच्या एकूण 3 जागांसाठी 18 जून रोजी चुरशीचे मतदान होणार आहे. काँग्रेसने मीनाक्षी नटराजन यांना मैदानात उतरवले होते, तर सत्ताधारी भाजपने केंद्रीय नेते तरुण चुघ, प्रदेश सरचिटणीस रजनीश अग्रवाल आणि महेश केवट या 3 उमेदवारांना रिंगणात उतरवून निवडणूक आधीच रंजक केली होती. एका जागेवर थेट विजयासाठी काँग्रेसकडे स्वतःचे पुरेसे संख्याबळ असूनही, भाजपच्या तिसऱ्या उमेदवाराने घोडेबाजार आणि आमदार फुटण्याची भीती वाढवली होती. याच भीतीपोटी काँग्रेसने आपल्या सर्व आमदारांना विशेष विमानाने बंगळुरूला पाठवण्याची पूर्ण तयारी केली होती आणि मंगळवारी सर्व आमदार विरोधी पक्षनेते उमंग सिंगार यांच्या निवासस्थानी एकत्रही आले होते, मात्र त्यापूर्वीच हा मोठा कायदेशीर धक्का बसला.
हेही वाचा – Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर हवाई हल्ला; 11 लहान मुलांसह 13 नागरिकांचा मृत्यू
