Manikrao Kokate: राज्याचे क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यासमोरील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. शासकीय कोट्यातील सदनिका गैरव्यवहारप्रकरणी प्रथम वर्ग न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे कोकाटे यांना दोन वर्षांचा कारावास आणि दंडाची शिक्षा भोगावी लागण्याची शक्यता कायम आहे. मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी देण्यात येणाऱ्या सदनिकांमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेतल्याप्रकरणी माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे दोषी ठरले होते. या प्रकरणात प्रथम वर्ग न्यायालयाने दोघांनाही प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड सुनावला होता. या निर्णयाविरोधात करण्यात आलेली अपील याचिका नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावत मूळ शिक्षा कायम ठेवली आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून माणिकराव कोकाटे सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मोबाईलवर रम्मी खेळतानाचा त्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर मोठी टीका झाली होती. मात्र, आपण रम्मी खेळत नसून मोबाईलवर आलेल्या पॉपअपमुळे तो प्रकार घडल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते. त्यानंतर त्यांच्याकडील कृषिमंत्रीपदाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आणि क्रीडामंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. दरम्यान, सदनिका घोटाळ्याप्रकरणी शिक्षा सुनावल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली होती. या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी प्रथम वर्ग न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत कोकाटे यांना कोणताही दिलासा दिलेला नाही.
सदनिका प्रकरण नेमके काय?
सुमारे 30 वर्षांपूर्वी नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर परिसरातील ‘व्ह्यू अपार्टमेंट’ या इमारतीत मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका देण्यात आल्या होत्या. माणिकराव कोकाटे, त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चौघांनी त्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. मात्र, या वाटपात नियमबाह्य पद्धती आणि बनावट दस्तऐवजांचा वापर झाल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणी तत्कालीन राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून चौकशी करण्यात आली. अखेर, नाशिक न्यायालयाने माणिकराव कोकाटे आणि विजय कोकाटे यांना प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली असून तीच शिक्षा आता जिल्हा सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली आहे.
