West Bengal Assembly Dissolved: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एक मोठे घटनात्मक पाऊल उचलले गेले असून राज्यपाल आर.एन. रवी यांनी विद्यमान विधानसभा विसर्जित केली आहे. 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, राज्यपालांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे बंगालमध्ये नव्या सरकारच्या स्थापनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 174 (2)(b) नुसार प्राप्त अधिकारांचा वापर करून त्यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध; 17 व्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपला
दरम्यान, बुधवार, 6 मे 2026 रोजी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने एक विशेष राजपत्र अधिसूचना (क्र. 275-P.A./1L-03/2026) प्रसिद्ध करण्यात आली. संसदीय कार्य विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यमान विधानसभा 7 मे 2026 पासून औपचारिकरित्या विसर्जित मानली जाईल. मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला यांनी हा आदेश जनहितार्थ प्रकाशित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्याची 17 वी विधानसभा आता इतिहासजमा झाली असून, नव्याने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या 18 व्या विधानसभेच्या स्थापनेची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.
नव्या मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीची उत्सुकता
निवडणुकीनंतर नवे सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी मावळती विधानसभा विसर्जित करणे ही एक महत्त्वाची घटनात्मक प्रथा आहे. या प्रक्रियेनंतर आता आगामी काही दिवसांत नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा पार पडणार आहे. 18 व्या विधानसभेचे पहिले अधिवेशन कधी बोलावले जाते आणि नवीन मुख्यमंत्री म्हणून कोण शपथ घेते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. बंगालमधील 'ममता' राजवट संपुष्टात आल्यानंतर आता नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी सुरू झाली आहे.
