Mallikarjun Kharge Terrorist Comment on PM Modi : काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. खरगे यांनी एका जाहीर भाषणात बोलताना पंतप्रधानांचा उल्लेख ‘दहशतवादी’ (Terrorist) असा केला, ज्यावरून भाजपने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “पंतप्रधान हे केवळ एका पक्षाचे नसून ते संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधी असतात,” असे म्हणत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू यांनी खरगेंच्या शब्दांचा तीव्र निषेध केला. या विधानामुळे देशाच्या लोकशाहीचा अपमान झाला असल्याची भावना भाजपने व्यक्त केली आहे.
निवडणूक आयोगाकडे अधिकृत तक्रार
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भाजपच्या एका शिष्टमंडळाने तातडीने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली. खरगे यांनी आचारसंहितेचा भंग केला असून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी या तक्रारीद्वारे करण्यात आली आहे. देशातल्या इतक्या उच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीबद्दल अशा प्रकारचे हीन दर्जाचे शब्द वापरणे हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचे शिष्टमंडळाने आयोगाला सांगितले. या तक्रारीनंतर आता निवडणूक आयोग यावर काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा – Rajnath Singh: ‘शेजारील सगळेच देश चांगले, पण…’; संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांचा पाकिस्तानवर हल्लाबोल
रिजीजूंची काँग्रेसवर बोचरी टीका
किरेन रिजीजू यांनी या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसच्या संस्कृतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, माणसाचे आचरण आणि बोलण्याची पातळी किती खाली जाऊ शकते, याचे उदाहरण काँग्रेसने आज दाखवून दिले आहे. “देशाच्या पंतप्रधानांना दहशतवादी म्हणणे हे केवळ राजकीय वैमनस्य नसून ती एक विकृती आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले. काँग्रेस पक्ष लोकशाहीची पायमल्ली करत असून जनतेचा अपमान करत असल्याचा आरोप रिजीजू यांनी यावेळी केला.
समसमानता आणि न्यायाचा प्रश्न
मल्लिकार्जुन खरगे यांनी आपल्या भाषणात केवळ पंतप्रधानांवर टीका केली नाही, तर भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या विचारधारेवरही ताशेरे ओढले. “जे लोक समसमानता आणि न्यायावर विश्वास ठेवत नाहीत, ते देशाला काय दिशा देणार?” असा सवाल खरगे यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, टीकेच्या ओघात त्यांनी वापरलेल्या ‘टेररिस्ट’ या शब्दामुळे मूळ मुद्द्यावरून लक्ष भरकटले असून आता हे प्रकरण केवळ कायदेशीर लढाईपुरते मर्यादित न राहता प्रतिष्ठेचे बनले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर या वादाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
