SC On MPs Disqualification: देशाच्या राजकीय वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. शिवसेना ठाकरे गटातून बाहेर पडून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश करणाऱ्या सहा खासदारांच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी या खासदारांच्या शिंदे गटातील विलीनीकरणाला दिलेल्या अधिकृत मान्यतेला तातडीने स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. ठाकरे गटासाठी हा एक अतिशय मोठा कायदेशीर आणि राजकीय धक्का मानला जात असून, दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लोकसभा अध्यक्षांसह सहा खासदारांना नोटीस
या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेताना सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्ष तसेच शिंदे गटात सामील झालेल्या सहाही खासदारांना नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात दोन आठवड्यांच्या आत आपली अधिकृत बाजू मांडून स्पष्टीकरण सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ठाकरे गटाने याचिका दाखल करत लोकसभा अध्यक्षांच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती देण्याची आग्रही मागणी केली होती. परंतु, न्यायालयाने या निर्णयावर तूर्तास कोणतीही बंदी घालण्यास नकार दिल्याने हे विलीनीकरण तांत्रिकदृष्ट्या कायम राहण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
पक्षातील दुसऱ्या मोठ्या बंडखोरीने शिंदे गटाचे संसदेतील बळ वाढले
शिवसेनेतील पहिल्या ऐतिहासिक फुटीनंतर ठाकरे गटाला बसलेला हा दुसरा सर्वात मोठा हादरा ठरला आहे. ठाकरे गटाच्या एकूण 9 खासदारांपैकी तब्बल 6 खासदारांनी अचानक पक्षाला रामराम ठोकून शिंदे गटात प्रवेश केला होता. या मोठ्या राजकीय घडामोडीमुळे संसदेत एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, त्यांच्या एकूण खासदारांची संख्या आता 13 वर पोहोचली आहे. या फुटीनंतर लोकसभा अध्यक्षांनी नियमानुसार या 6 खासदारांच्या गटाला शिंदे गटात समाविष्ट करण्याची मान्यता दिली होती.
हेही वाचा – Manoj Jarange Patil : 'मराठ्यांच्या नोंदींना हात लावाल तर…'; मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला थेट इशारा
न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे ठाकरे गटाच्या कायदेशीर लढाईला पहिला अडथळा
लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला विरोध दर्शवत ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय बेकायदेशीर असून त्याला तात्काळ स्थगिती मिळावी, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून करण्यात आला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्याच सुनावणीत स्थगिती देण्यास असमर्थता दर्शवल्याने ठाकरे गटाच्या न्यायालयीन रणनीतीला सुरुवातीलाच अपयश आले आहे. आता दोन आठवड्यांनंतर होणाऱ्या पुढील सुनावणीत लोकसभा अध्यक्ष आणि संबंधित खासदार काय उत्तर देतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
