Raghav Chadha New Role: आम आदमी पक्षाला रामराम ठोकत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलेले राज्यसभा खासदार राघव चढ्ढा आता संसदीय पातळीवर महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत. भाजपमध्ये दाखल झाल्यानंतर अल्पावधीतच त्यांच्याकडे राज्यसभेच्या ‘याचिका समिती’च्या अध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली आहे. राज्यसभा सचिवालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, समितीची नव्याने पुनर्रचना करण्यात आली असून 20 मेपासून ही नियुक्ती लागू करण्यात आली आहे.
समितीत 10 सदस्यांचा समावेश
राघव चढ्ढा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत विविध पक्षांतील दहा सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यामध्ये हर्ष महाजन, गुलाम अली, शंभू शरण पटेल, मयंककुमार नायक, मस्तान राव यादव, जे.बी. मैथर हिशाम, सुभाशीष खुंटिया, रंगवरा नारझरी आणि संतोष कुमार पी. यांचा समावेश आहे. समितीच्या पुनर्रचनेला राज्यसभेचे सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिली आहे.
याचिका समितीचे काम काय?
राज्यसभेची याचिका समिती ही संसदीय व्यवस्थेतील महत्त्वाची समिती मानली जाते. नागरिकांकडून सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांवर सादर होणाऱ्या याचिकांची तपासणी करणे आणि त्यावर अहवाल तयार करणे हे या समितीचे मुख्य काम असते. विविध विषयांवर नागरिकांनी उपस्थित केलेल्या मागण्या किंवा तक्रारींचा अभ्यास करून समिती सभागृहासमोर शिफारसी सादर करते. आता या प्रक्रियेचे नेतृत्व राघव चढ्ढा करणार आहेत.
‘आप’मधून भाजपमध्ये गेलेल्या सात खासदारांची चर्चा
राघव चढ्ढा यांनी एप्रिल महिन्यात इतर सहा राज्यसभा खासदारांसह आम आदमी पक्षाची साथ सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. या घडामोडीनंतर राज्यसभेतील ‘आप’ची ताकद मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांमध्ये संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंग, स्वाती मालीवाल, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रमजित सिंग साहनी यांचाही समावेश होता.
‘आप’कडून पदच्युतीची मागणी
या राजकीय बदलानंतर आम आदमी पक्षाने राज्यसभा सभापतींकडे तक्रार दाखल करत संबंधित खासदारांची सदस्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती. पक्षांतराच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ‘आप’ने केली होती. मात्र, या विषयावर अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर झालेला नाही.
डीपफेक प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका
दरम्यान, राघव चढ्ढा यांनी स्वतःविरोधात सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या एआय-निर्मित आणि डीपफेक सामग्रीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी अशा बनावट व्हिडीओ आणि पोस्ट्स हटवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीदरम्यान निरीक्षण नोंदवत, राजकीय टीका आणि व्यक्तिमत्त्व हक्क यामधील फरक स्पष्ट केला आहे.
हेही वाचा – Leh Helicopter Crash : भारतीय लष्कराच्या हेलिकॉप्टरचा लेहजवळ अपघात; जखमी मेजर जनरलसह पायलटचा सेल्फी व्हायरल
आगामी अधिवेशनात नवी भूमिका
राजकीय वर्तुळात राघव चढ्ढा यांच्या या नियुक्तीची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. भाजपमध्ये प्रवेशानंतर त्यांना मिळालेली ही पहिली मोठी संसदीय जबाबदारी मानली जात असून, आगामी अधिवेशनांमध्ये ते अधिक सक्रिय आणि प्रभावी भूमिकेत दिसतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
