Check Bounce Case: प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता राजपाल यादव यांना चेक बाऊन्सच्या एका जुन्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने राजपाल यादव यांना तूर्तास पुन्हा तुरुंगात न पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुनावणीवेळी अभिनेता स्वतः न्यायालयात उपस्थित होता आणि त्याने आपली बाजू मांडताना आतापर्यंत मोठी रक्कम परत केल्याचे न्यायालयाला सांगितले. या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून कायदेशीर कचाट्यात अडकलेल्या राजपाल यादव यांना तात्पुरता का होईना, पण मोठा आधार मिळाला आहे.
पेमेंटचा तपशील आणि जामीन अर्जावर सुनावणी
राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, त्यांनी नियमित जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. तसेच, अभिनेत्याच्या अंतरिम जामिनाची मुदत संपत असतानाच परतफेडीचा तपशीलही सादर करण्यात आला. वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, ‘मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ला आतापर्यंत 4.25 कोटी रुपये अदा करण्यात आले असून, 25 लाख रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट आज जमा करण्यात आला आहे. ही महत्त्वपूर्ण रक्कम भरल्याची दखल घेत न्यायालयाने अभिनेत्याला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची गरज नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
आर्थिक दायित्व आणि तुरुंगवासावर राजपाल यांची भूमिका
न्यायालयात आपली बाजू मांडताना राजपाल यादव अत्यंत भावूक झाले होते. त्यांनी सांगितले की, 2016 मध्ये न्यायालयाने 10.40 कोटी रुपये भरण्याचे निर्देश दिले होते आणि ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी सर्वतोपरी प्रयत्न केले. राजपाल यांनी युक्तिवाद केला की, उर्वरित 8 कोटी रुपये भरण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे त्यांनी यापूर्वीच तुरुंगवासाची शिक्षा भोगली आहे, त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या ते आर्थिक दायित्व आता संपुष्टात यायला हवे. या चित्रपट निर्मितीमुळे आपल्याला 17 कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
#WATCH | Delhi | Actor Rajpal Yadav says, "…The next date of the hearing is April 1. I have complete faith in the judicial system…" https://t.co/McqCgFCkiP pic.twitter.com/qJ2slMPfPW — ANI (@ANI) March 18, 2026
न्यायालयाचा सल्ला आणि पुढील सुनावणीची तारीख
सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी राजपाल यादव यांना भविष्यात स्वतःच्या विरोधात जाऊ शकतील अशी विधाने न करण्याची ताकीद दिली. “जर पैशांची पूर्ण परतफेड केली, तर हा खटला निकाली काढला जाईल, अन्यथा कायदेशीर प्रक्रियेला सामोरे जावे लागेल,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 मार्च 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
