Nitin Gadkari : केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांची प्रतिमा मलिन करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली आक्षेपार्ह सामग्री तातडीने हटवण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. केंद्र सरकारच्या इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) योजनेशी गडकरी व त्यांच्या कुटुंबाचा खोटा संबंध जोडणारे डीपफेक आणि एआय-जनरेटेड व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरवले जात होते. या प्रकरणी गडकरी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत Google, X, Meta आणि YouTube सारख्या आघाडीच्या प्लॅटफॉर्म्सविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. न्यायालयाने गडकरींच्या वैयक्तिक अधिकारांचे आणि सामाजिक प्रतिमेचे रक्षण करण्याच्या बाबीवर विशेष भर देत, तंत्रज्ञानाचा असा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे.
प्रतिष्ठा जपण्यासाठी गडकरींची न्यायालयात धाव
आपल्या याचिकेत नितीन गडकरी यांनी अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या व बदनामीकारक मजकुराच्या निर्मिती आणि प्रसारावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची विनंती केली होती. त्यांच्या परवानगीशिवाय त्यांचे नाव, छायाचित्र, चेहरा तसेच आवाजाची नक्कल करून एआय तंत्रज्ञानाद्वारे ऑडिओ-व्हिडीओ क्लिप्स तयार केल्या गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. या बनावट कंटेंटमुळे आपल्या सार्वजनिक आणि राजकीय प्रतिमेला मोठा धक्का पोहोचल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
असा आक्षेपार्ह मजकूर तातडीने हटवा – न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांनी टिप्पणी केली की, "हा मजकूर अत्यंत घृणास्पद, अपमानकारक आणि बदनामीकारक आहे. ज्या सार्वजनिक प्लॅटफॉर्म्सचा वापर तरुणांसह समाजातील विविध वर्ग करतात, तिथे अशा प्रकारच्या बनावट साहित्याला मुळीच स्थान असू शकत नाही."
या कठोर भूमिकेनंतर न्यायालयाने Meta आणि Google LLC ला याचिकेत उल्लेख केलेले सर्व वादग्रस्त व्हिडीओ त्वरित डिलीट करण्याचे आदेश दिले. तसेच, भविष्यात गडकरी यांच्याविरोधात असा कोणताही डीपफेक मजकूर समोर आल्यास, डिजिटल कंपन्यांनी सूचना मिळताच त्यावर तात्काळ कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
