Mamata Banerjee: कलकत्ता उच्च न्यायालयाने तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षाला एक मोठा दिलासा दिला असून अलीकडेच गोठवण्यात आलेली पक्षाची बँक खाती दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला या खात्यांचे व्यवहार न्यायालयाद्वारे नियुक्त केलेल्या विशेष अधिकाऱ्याच्या कडक देखरेखीखालीच करावे लागतील, अशी अट न्यायालयाने घातली आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने पोलिसांच्या घाईघाईने केलेल्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला. खाती गोठवण्याच्या कारवाईचे समर्थन करण्यासाठी पोलिसांनी सादर केलेले पुरावे अपुरे असल्याने न्यायालयाने त्यावर असमाधान व्यक्त केले. तसेच, जोपर्यंत भारतीय निवडणूक आयोग (ECI) पक्षांतर्गत वादावर अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत टीएमसीचा बंडखोर गट या विशेष अधिकाऱ्याशी संपर्क साधू शकणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण टीएमसीशी संबंधित कथित निधी गैरव्यवहाराचे असून यामध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) सुमारे 440 कोटी रुपये असलेल्या बँक खात्यांची चौकशी सुरू केली होती. या चौकशी अंतर्गत एका खाजगी विमान वाहतूक कंपनीच्या कार्यालयासह अनेक ठिकाणांवर छापे टाकण्यात आले होते. हे प्रकरण पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर समोर आलेल्या वादग्रस्त खात्यांशी संबंधित आहे, ज्यांवर यापूर्वीच 'डेबिट फ्रीझ' (पैसे काढण्यावर बंदी) लावण्यात आला होता.
हेही वाचा – Sanjay Raut : शरद पवार-एकनाथ शिंदे भेटीने मविआत बिघाडी? ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जाहीर नाराजी
दुसरीकडे, बंगाल निवडणुकीनंतर टीएमसी पक्षांतर्गत मोठी फूट पडली असून पक्षाचे 19 खासदार बंडखोर झाले आहेत. या बंडखोर खासदारांच्या यादीत काकोली घोष, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, सायनी घोष आणि युसूफ पठाण यांसारख्या प्रमुख नावांचा समावेश आहे. पक्षातील वर्चस्वाचा हा वाद आता थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत पोहोचला असून, आयोगाने या दोन्ही गटांना अधिकृत नोटिसा बजावून त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
