Loan Waiver: बळीराजाला मोठा दिलासा! कर्जमाफीची मर्यादा 50 हजारांवरून थेट ‘इतक्या’ लाखांपर्यंत वाढवली; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीची मर्यादा वाढवण्यासह प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी लागू असलेल्या काही अटी रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

Loan Waiver: बळीराजाला मोठा दिलासा! कर्जमाफीची मर्यादा 50 हजारांवरून थेट ‘इतक्या’ लाखांपर्यंत वाढवली; मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

मुंबई: राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी महायुती सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमाफी योजनेत महत्त्वाचे बदल जाहीर केले आहेत. विधानसभेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीची मर्यादा वाढवण्यासह प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी लागू असलेल्या काही अटी रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला.

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, यापूर्वी 50,000 पर्यंत मर्यादित असलेला कर्जमाफीचा लाभ आता थेट 2,00,000 पर्यंत मिळणार आहे. याशिवाय, प्रोत्साहनपर अनुदान मिळवण्यासाठी ठेवण्यात आलेली 2026-27 या कालावधीतील पीक कर्ज परतफेडीची अटही पूर्णपणे हटवण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय कोणत्याही निवडणुकीच्या राजकारणातून घेतलेला नाही. शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून त्याला सावकारीच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारने तातडीने हा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत असल्यामुळे राजकीय फायद्यासाठी हा निर्णय पुढे ढकलण्याची संधी होती, मात्र शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत त्वरित अंमलबजावणीचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या इतर आर्थिक सवलतींचाही उल्लेख केला. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी सरकार दरवर्षी सुमारे 25,000 कोटींची वीज बिल सवलत देत असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

कर्जमाफीच्या पात्रतेबाबतही सरकारने मोठा बदल केला आहे. यापूर्वी 2008 आणि 2009 मधील कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना नव्या योजनेतून वगळण्यात आले होते. तसेच विद्यमान नियमांमुळे जवळपास 2,00,000 शेतकरी लाभापासून वंचित राहू शकतात, अशी चिंता अनेक आमदारांनी व्यक्त केली होती.

हेही वाचा – Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघाताचा अंतिम रिपोर्ट 'या' तारखेपूर्वी येणार; मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

सरकारने आता पात्रतेचे निकष अधिक सुलभ केले आहेत. 2026 मध्ये नियमित कर्जफेड केलेल्या आणि त्यापूर्वीच्या सलग 3 वर्षांपैकी कोणत्याही 2 वर्षांत कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर अंदाजे 4,000 ते 5,000 कोटींचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला, तरी शेतकऱ्यांचे हित सर्वोच्च मानून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number