Aadhaar Card Rule: आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक धाडसी आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये राज्यातील नागरिकांच्या ओळखपत्र नोंदणी प्रक्रियेपासून ते थेट पायाभूत सुविधांच्या विकासापर्यंतच्या महत्त्वपूर्ण धोरणांचा समावेश आहे. या निर्णयांचा आसामच्या सामाजिक आणि शहरी संरचनेवर मोठा प्रभाव पडणार आहे.
18 वर्षांवरील व्यक्तींसाठी नवीन नियम; ठराविक वर्गांनाच सवलत
राज्य सरकारने घेतलेल्या सर्वात मोठ्या निर्णयानुसार, आसाममध्ये आता 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या अर्जदारांना नवीन ओळखपत्र (Unique ID) देण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या धोरणात्मक बदलाची घोषणा केली. राज्यात अवैध स्थलांतरितांचा प्रसार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे नवीन नोंदणी आणि ओळखपत्र वितरणावर अधिक कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे. दरम्यान, या कडक नियमातून राज्यातील काही वंचित घटकांना तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती (ST), अनुसूचित जाती (SC) आणि चहा मळ्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगार समुदायातील पात्र व्यक्तींना मार्च 2027 पर्यंत ही नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध राहील. या निर्णयामुळे राज्यातील वाढत्या लोकसंख्येच्या नोंदींवर आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर सरकारला अधिक नियंत्रण मिळवता येणार आहे.
नव्या 'सॅटेलाइट सिटी'ची घोषणा
तथापि, राज्यातील नागरी सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि वाढत्या शहरीकरणाचे आव्हान पेलण्यासाठी सरकारने गुवाहाटी शहरासाठी एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरणाच्या (GMDA) अंतर्गत एका अत्याधुनिक 'सॅटेलाइट सिटी'च्या (उप-शहर) निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मते, या नवीन उप-शहरामुळे मूळ गुवाहाटी शहरावरील लोकसंख्येचा आणि वाहतुकीचा प्रचंड ताण कमी होईल. तसेच, आसपासच्या उपनगरीय भागात आधुनिक पायाभूत सुविधा, रोजगार आणि राहणीमानाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल.
'नीती आयोगा'च्या बैठकीत 'भौगोलिक समानतेचा' कळीचा मुद्दा
नवी दिल्ली येथे 'नीती आयोगा'मार्फत आयोजित ईशान्येकडील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या आणि मुख्य सचिवांच्या विशेष परिषदेत मुख्यमंत्री सरमा यांनी हजेरी लावली. यावेळी त्यांनी देशाच्या विकासाच्या रचनेत महत्त्वाचा बदल सुचवला. 2047 पर्यंत 'विकसित भारत'चे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर केवळ आर्थिक आकडेवारी वाढवून चालणार नाही, तर 'भौगोलिक समानता' राखणे अनिवार्य आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले की, भारताच्या विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात केवळ गतीवर लक्ष केंद्रित केले गेले होते. परंतु, आता प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्राला आणि उपेक्षित समुदायाला प्रगतीची समान संधी मिळणे गरजेचे आहे.
