Cabinet Meeting: महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय

या बैठकीत ग्रामविकास आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाशी संबंधित दोन मोठ्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

Cabinet Meeting: महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दोन महत्त्वाचे निर्णय

Cabinet Meeting: राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत ग्रामविकास आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाशी संबंधित दोन मोठ्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. येत्या काही आठवड्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे निर्णय अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यात सुधारणा

मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. हा कायदा ग्रामीण भागातील त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी लागू असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार, निवडणूक प्रक्रिया, निधी व्यवस्थापन आणि सदस्यत्वाचे नियम यामध्ये या कायद्याद्वारे स्पष्टता आणण्यात आली आहे. बैठकीत अधिनियमातील कलम 14 (2) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बदलामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांनंतर उमेदवारांच्या पात्रतेवर दाखल होणाऱ्या न्यायालयीन याचिकांना आळा बसणार असून, निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल, असा सरकारचा दावा आहे.

हेही वाचा – Sushma Andhare Video : सुषमा अंधारे यांचा एकनाथ शिंदेंच्या पदाधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप; पत्रकार परिषदेत थेट पुरावे, बॅनर सादर

राज्य संरक्षित स्मारकांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

राज्यातील गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारक परिसरात वाढत चाललेले अतिक्रमण रोखण्यासाठी मंत्रिमंडळाने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून, या समितीमध्ये महसूल मंत्री सह-अध्यक्ष असतील. दरम्यान, 20 जानेवारी 2015 रोजी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमण हटवण्याची तरतूद होती. आता या निर्णयाची व्याप्ती वाढवून राज्य संरक्षित स्मारकांपर्यंत लागू करण्यात येणार आहे. समितीमार्फत अतिक्रमण हटवणे, भविष्यातील अतिक्रमण रोखणे आणि स्मारकांचे संवर्धन व जतन यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.

हेही वाचा – Santosh Deshmukh Case : संतोष देशमुख मृत्यूप्रकरणातील मुख्य आरोपी वाल्मिक कराडला मोठा धक्का; हायकोर्टाकडून जामीन नामंजूर

निवडणूक पार्श्वभूमीवर निर्णयांना महत्त्व

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत. जिल्हा परिषद निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा झाल्यास निवडणुका वेळेत आणि वादविरहित पार पडतील, तर स्मारक संरक्षणाचा निर्णय राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. 
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number