Maharashtra VVIP Security: महाराष्ट्रात राजकीय आणि इतर संरक्षित व्यक्तींसाठी सुरक्षा श्रेणी ठरविण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. गृह विभागाने नवीन सरकारी ठराव (GR) जारी करत राज्यातील उच्चस्तरीय सुरक्षा समिती आणि पुनरावलोकन समिती यांची पुनर्रचना केली आहे. या बदलांमुळे 2007, 2011 आणि 2014 मधील सर्व जुन्या परिपत्रकांना रद्द करण्यात आले आहे.
उच्चस्तरीय सुरक्षा समितीचे नेतृत्व बदलले
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नवीन सरकारी ठराव (जीआर) नुसार, उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष राज्य गुप्तचर विभागाचे आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक असतील. एटीएस, मुंबई पोलिस गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, व्हीआयपी सुरक्षा आणि गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून काम करतील.
हेही वाचा – Leopard Attack: तरुण अंधारात फोनवर बोलत होता, बिबट्या आला अन्… जुन्नरमधील थरारक घटना
दरम्यान, 1986 मध्ये प्रथम स्थापन झालेल्या आणि नंतर पुनर्गठित झालेल्या मूळ उच्चस्तरीय समितीला धमक्यांचे मूल्यांकन करण्याचे आणि सुरक्षा श्रेणींची शिफारस करण्याचे काम देण्यात आले होते. त्यानंतर, कोणत्याही स्वतंत्र सरकारी मंजुरीशिवाय या श्रेणींवर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक पुनरावलोकन समिती स्थापन करण्यात आली. राज्य गुप्तचर विभागाने अलिकडेच दोन्ही समित्यांचा विस्तार आणि सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, ज्यामध्ये अलिकडच्या काळात प्रशासकीय बदल आणि गेल्या काही वर्षांत सुरक्षा-संबंधित नवीन पदांची निर्मिती झाल्याचे नमूद केले होते.
उच्च जोखीम व्यक्तींसाठी अधिक प्रभावी सुरक्षा
हा प्रस्ताव स्वीकारून, सरकारने आता राज्य गुप्तचर विभागाचे आयुक्त आणि अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीची पुनर्रचना केली आहे. एटीएस, मुंबई पोलीस गुन्हे शाखा, विशेष शाखा, व्हीआयपी सुरक्षा आणि गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी त्याचे सदस्य असतील. पुनरावलोकन समितीची देखील पुनर्रचना करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये मुख्य सचिव हे अध्यक्ष आहेत आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि राज्य गुप्तचर आयुक्त हे त्याचे सदस्य आहेत. सरकारने म्हटले आहे की या अद्ययावत चौकटीचा उद्देश महाराष्ट्रातील उच्च-जोखीम असलेल्या व्यक्तींचे मूल्यांकन आणि सुरक्षा प्रदान करण्याची प्रक्रिया मजबूत करणे आहे.
