SC On Online Gaming GST: ऑनलाइन आणि फॅन्टसी गेमिंग उद्योगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत निर्णायक आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. गेमिंग कंपन्यांना खूप मोठा कायदेशीर झटका देत, सर्वोच्च न्यायालयाने 'सकल गेमिंग महसुलावर' (Gross Gaming Revenue – GGR) कर आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला पूर्णपणे कायम ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, गेमिंग प्लॅटफॉर्मवर वापरकर्त्यांनी (Users) पैजेवर लावलेल्या संपूर्ण रकमेवर कंपन्यांना 28 टक्के दराने वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरणे अनिवार्य आहे. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने फॅन्टसी गेम्समध्ये पैजेवर लावल्या जाणाऱ्या रकमेचे वर्गीकरण थेट 'जुगार' (Gambling) म्हणून केले असून, अशा रकमेवर कर आकारण्याच्या वैधतेला कायदेशीर दुजोरा दिला आहे.
कंपन्यांच्या याचिका फेटाळल्या
प्लॅटफॉर्म शुल्क किंवा केवळ सकल महसुलावरच कर आकारणी व्हावी, या मागणीसाठी गेमिंग कंपन्यांनी सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना 'केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर' (CGST) कायदा, तसेच विविध राज्यांचे GST कायदे आणि संबंधित नियमांमधील सुधारित तरतुदींची घटनात्मक वैधता पूर्णपणे मान्य केली. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने कर आकारणीचा हा निर्णय 'पूर्वलक्षी प्रभावाने' लागू करण्याच्या सरकारच्या अधिकारालाही योग्य ठरवले आहे. यामुळे सरकारकडून बजावण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या जीएसटी नोटिसांचा सामना करणाऱ्या ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांच्या अडचणींमध्ये आता प्रचंड वाढ झाली आहे.
खेळ कौशल्याचा असो वा नशिबाचा; पैजेवर पैसे लावणे म्हणजे 'जुगारच'
सुनावणीदरम्यान एक महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या खेळाचे वर्गीकरण तो 'कौशल्यावर आधारित' (Skill-based) आहे की 'फॅन्टसीवर आधारित' (म्हणजेच नशिबावर आधारित) यावरून तो सट्टेबाजी किंवा जुगाराच्या कक्षेबाहेर जात नाही. जर कोणत्याही खेळाच्या अंतिम निकालावर पैजेच्या स्वरूपात पैसे लावले जात असतील, तर GST कायद्याच्या दृष्टीकोनातून अशा व्यवहाराला 'सट्टेबाजी' आणि 'जुगार' म्हणूनच संबोधले जाईल. वर्ष 2023 च्या GST सुधारणा कायद्यांना न्यायालयाने दिलेल्या कायदेशीर मान्यतेमुळे, गेमिंग कंपन्यांना आता त्यांच्या जुन्या व्यावसायिक मॉडेलमध्ये बदल करावा लागणार आहे. पूर्वी कंपन्या केवळ स्वतःकडे ठेवल्या जाणाऱ्या 'प्लॅटफॉर्म शुल्कावर' कर मोजत असत, पण आता त्यांना संपूर्ण स्टेक्ड रकमेवर 28 टक्के जीएसटी द्यावा लागणार असल्याने त्यांच्या नफ्याच्या प्रमाणावर अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहे.
भारतात 'रिअल मनी' ऑनलाइन गेम्सवर पूर्णपणे बंदी; जाहिरातींवरही कायदेशीर लगाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कराविषयक निकालासोबतच देशातील गेमिंग नियमांची पार्श्वभूमी देखील बदलली आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सरकारने सर्व प्रकारच्या 'रिअल मनी' (खऱ्या पैशांचे व्यवहार असणाऱ्या) ऑनलाइन गेमिंगवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. 'ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन आणि नियमन कायदा, 2025' अंतर्गत, भारतात कोणत्याही स्वरूपाचे 'रिअल मनी' गेमिंग आता कायदेशीररित्या निषिद्ध मानले गेले आहे. आर्थिक जोखीम अंतर्भूत असलेला कोणताही ऑनलाइन खेळ, मग तो कौशल्यावर आधारित असो किंवा फॅन्टसी गेम असो, त्यावर आता पूर्ण बंदी आहे. इतकेच नव्हे, तर अशा खेळांचे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन देणे आणि त्यांची जाहिरात करणे देखील बेकायदेशीर घोषित करण्यात आले आहे.
