MLC Election: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील दीर्घकाळ रिक्त असलेल्या 16 जागांसह नागपूरमधील 1 पोटनिवडणूक अशा एकूण 17 विधान परिषद जागांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी राजकीय घडामोडींना वेग आला. जागावाटपाच्या सूत्रानुसार भाजप 11, शिवसेना (शिंदे गट) 4 आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) 2 जागांवर उमेदवार देणार असल्याचे निश्चित झाले होते. मात्र अर्ज भरण्याच्या अंतिम टप्प्यातच महायुतीतील काही नेत्यांनी अधिकृत उमेदवारांविरोधात बंडखोरीचा मार्ग स्वीकारल्याने युतीच्या एकजुटीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे तब्बल 6 मतदारसंघांमध्ये मित्रपक्षांतील नेतेच एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने महायुतीची डोकेदुखी वाढली आहे.
रायगडपासून नाशिकपर्यंत नाराजीचा सूर
रायगड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती आणि पुणे या महत्त्वाच्या मतदारसंघांमध्ये महायुतीतील अंतर्गत मतभेद स्पष्टपणे समोर आले आहेत. कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात अजित पवार गटाचे अनिकेत तटकरे अधिकृत उमेदवार असतानाच शिवसेनेचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवी यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबतचा वाद निकाली निघाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याची भूमिका दळवी समर्थकांनी घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्येही महायुतीला धक्का बसला असून, मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या पुत्राने अधिकृत उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुण्यात सुनील टिंगरे यांची नाराजी कायम असल्याचे चित्र आहे, तर नाशिकमध्ये छगन भुजबळ यांच्याशी संबंधित असंतोषाची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाला या अंतर्गत विरोधाचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
बंडखोरांना थोपवण्यासाठी हालचाली
ठाणे मतदारसंघातून शिवसेनेचे रवींद्र फाटक यांनी मोठ्या शक्तीप्रदर्शनासह उमेदवारी अर्ज दाखल केला असला, तरी इतर ठिकाणच्या बंडखोरीमुळे महायुतीतील वरिष्ठ नेत्यांची चिंता वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात स्वतंत्र चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपण्यापूर्वी बंडखोरांची समजूत काढण्यात युती नेतृत्वाला यश मिळते की काही मतदारसंघांमध्ये मित्रपक्षांमध्येच थेट लढत पाहायला मिळते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. महायुतीतील अंतर्गत मतभेद कितपत मिटतात, यावरच या निवडणुकीतील पुढील समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.
