Vidhan Parishad Election 2026: राज्यात विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 16 जागांसाठी निवडणुकीची अधिकृत घोषणा होताच सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी महायुतीमध्ये जागावाटपाचा एक संभाव्य फॉर्म्युला समोर आला असून, यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे पारडे जड असल्याचे दिसून येत आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, महायुतीच्या घटकपक्षांमध्ये जागांचे ढोबळमानाने वाटप निश्चित झाले असले तरी ऐनवेळी काही जागांवर अदलाबदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
महायुतीचे संभाव्य गणित: भाजप अव्वल, मित्रपक्ष बॅकफूटवर?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महायुतीमधील जागावाटपाचे सूत्र खालीलप्रमाणे असू शकते:
भारतीय जनता पक्ष (BJP): एकूण 16 जागांपैकी तब्बल 12 जागांवर भाजप आपले उमेदवार उभे करण्याची चिन्हे आहेत.
शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट): मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेला 3 जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट): उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या वाट्याला केवळ 2 जागा येण्याचा अंदाज आहे. हा केवळ प्राथमिक आराखडा असून, जागांच्या भौगोलिक ताकदीनुसार तिन्ही पक्षांमध्ये काही जागांची देवाणघेवाण होऊ शकते.
विरोधी पक्षांची 'महाविकास आघाडी'ही मैदानात
तथापी, सत्ताधाऱ्यांना तगडे आव्हान देण्यासाठी विरोधी पक्षांची 'महाविकास आघाडी' (MVA) देखील पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहे. कोणत्या मतदारसंघातून कोणत्या तगड्या चेहऱ्याला तिकीट द्यायचे, याबाबत मविआच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये सध्या बैठकांचे सत्र सुरू आहे.
'या' 16 जिल्ह्यांमध्ये लढत होणार
दरम्यान, राज्यातील ज्या 16 महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांमध्ये ही निवडणूक पार पडणार आहे, ते खालीलप्रमाणे आहेत:
पुणे, ठाणे, नाशिक, सोलापूर, अहिल्यानगर, जळगाव, सांगली, नांदेड, यवतमाळ, भंडारा-गोंदिया, रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली, अमरावती, उस्मानाबाद-लातूर-बीड, हिंगोली-परभणी आणि संभाजीनगर-जालना.
असा असेल निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम:
या हायव्होल्टेज निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक खालीलप्रमाणे जाहीर करण्यात आले आहे:
अर्ज भरण्याची सुरुवात: 25 मे
अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत: 1 जून
अर्जांची छाननी: 2 जून
अर्ज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस: 4 जून
मतदान -18 जून
मतमोजणी व निकाल : 22 जून
जून महिन्यात लागणाऱ्या या निकालात स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नेमकी कोणाची पकड मजबूत आहे, हे स्पष्ट होणार असल्याने या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
