Solar Plant : 'प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने'अंतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांसाठी महावितरणने एक मोठा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. 13 फेब्रुवारीपासून लागू झालेल्या नवीन नियमानुसार, आता ग्राहकांना त्यांच्या मनाप्रमाणे किंवा भविष्यातील गरज ओळखून जास्त क्षमतेचा सौर संच (Solar Plant) बसवता येणार नाही. महावितरणने प्रकल्पाच्या क्षमतेवर मर्यादा आणल्याने ग्राहक आणि सौर ऊर्जा विक्रेत्यांमध्ये संभ्रमाचे आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काय आहे महावितरणचा नवीन नियम?
पूर्वी ग्राहक आपल्या 'मंजूर भारा'च्या (Sanctioned Load) मर्यादेत कितीही क्षमतेचा प्रकल्प बसवू शकत होते. मात्र, नवीन नियमानुसार प्रकल्पाची क्षमता आता खालील निकषांवर ठरेल:
सरासरी वापर: मागील 12 महिन्यांच्या सरासरी वीज वापराच्या आधारेच सौर प्रकल्पाची क्षमता निश्चित केली जाईल.
वापरावर मर्यादा: ग्राहकाला त्याच्या गेल्या एका वर्षाच्या प्रत्यक्ष वापरापेक्षा जास्त क्षमतेचा संच बसवण्यास आता परवानगी मिळणार नाही.
उद्देश: अनुदानावर घेतलेल्या अधिक क्षमतेच्या प्रकल्पांचा गैरवापर टाळणे आणि तांत्रिक समतोल राखणे, असे कारण महावितरणने दिले आहे.
बदलाचे संभाव्य गंभीर परिणाम
महावितरणच्या या तांत्रिक बदलामुळे सौर ऊर्जेच्या प्रचाराला खीळ बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याचे काही मुख्य परिणाम खालीलप्रमाणे दिसू शकतात:
भविष्यातील नियोजन कोलमडले: अनेक ग्राहक भविष्यात एअर कंडिशन (AC) किंवा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) घेण्याचे नियोजन करून आधीच जास्त क्षमतेचा सोलर बसवत आहेत. आता मात्र जुन्या कमी वापराच्या आधारे परवानगी मिळत असल्याने त्यांना भविष्यात वीज टंचाई भासू शकते.
नवीन घरांची कोंडी: नवीन बांधलेल्या घरांमध्ये विजेचा वापर झालेला नसतो. अशा ठिकाणी केवळ 1 किलोवॅटचीच परवानगी मिळत आहे, जी मोठ्या कुटुंबांसाठी अत्यंत अपुरी आहे.
गृहनिर्माण सोसायट्यांचे नुकसान: अनेक मीटर्स असलेल्या सोसायट्यांमध्ये पोर्टल केवळ एकाच मीटरचा विचार करत असल्याने मोठ्या क्षमतेच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळणे कठीण झाले आहे.
हेही वाचा – EV in Logistic Sector : मालवाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक गाड्यांची नवी लाट! कोट्यवधींची होणार बचत? जाणून घ्या
सौर प्रकल्पाचा खर्च आणि मिळणारे अनुदान
सरकारने ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार सौर प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च आणि अनुदान खालीलप्रमाणे आहे:
2 किलोवॅट: खर्च साधारणपणे Rs 1,20,000 ते Rs 1,40,000 अपेक्षित असून केंद्र सरकारकडून Rs 60,000 पर्यंत अनुदान मिळते.
3 किलोवॅट: खर्च अंदाजे Rs 1,80,000 ते Rs 2,00,000 येतो आणि त्यावर Rs 78,000 पर्यंत अनुदान उपलब्ध आहे.
उद्योजक आणि ग्राहकांमध्ये नाराजी
या निर्णयामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्रातील विक्रेते आणि लघु उद्योजक मोठ्या संकटात सापडले आहेत. अनेक ग्राहकांचे प्रस्ताव आता प्रलंबित राहण्याची चिन्हे आहेत. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांसाठी विजेचे दर आधीच जास्त आहेत, त्यात सौर ऊर्जेवर मर्यादा आल्यास उत्पादनाचा खर्च वाढून उद्योग शेजारील राज्यांत स्थलांतरित होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरासाठी अनेक वर्षांपासून जनजागृती केली जात असताना, अशा प्रकारच्या तांत्रिक निर्बंधांमुळे योजनेच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसत असल्याची टीका होत आहे.
हेही वाचा – New Android Phone: दोन दिवस चार्जिंग करायचंच नाही; 'या' नवीन स्मार्टफोनने बजेट मार्केटमध्ये उडवला धुरळा
