Devendra Fadnavis Davos Visit: 'महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन असून जागतिक अर्थव्यवस्थेत राज्याचे स्थान अढळ आहे,' अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस परिषदेतील यशाचा पाढा वाचला. केंद्राने पाठवलेल्या 10 राज्यांच्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्राने सर्वाधिक प्रभावी कामगिरी केली असून, तब्बल 30 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार (MoUs) पूर्ण केले आहेत.
गुंतवणुकीचे 'विभागीय' रिपोर्ट कार्ड
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या प्रत्येक विभागाला या गुंतवणुकीचा मोठा वाटा मिळाला आहे:
कोकण विभाग: सर्वाधिक 3 लाख 50 हजार कोटींची गुंतवणूक (रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गाचाही समावेश).
विदर्भ आणि नागपूर: 2 लाख 70 हजार कोटींचे प्रकल्प विदर्भाचे चित्र बदलणार.
मराठवाडा: छत्रपती संभाजीनगर हे नवीन 'मॅग्नेट' ठरले असून तिथे 55 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार.
उत्तर महाराष्ट्र: नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगरसह इतर जिल्ह्यांत 50 हजार कोटींची गुंतवणूक.
पुणे आणि मुंबई: पुणे नेहमीप्रमाणे गुंतवणुकीचे केंद्र राहिले असून, मुंबई महानगर क्षेत्राला (MMR) 22 टक्के वाटा मिळाला आहे.
परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) टक्का सर्वाधिक
या गुंतवणुकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे एकूण करारांपैकी 83 टक्के गुंतवणूक ही थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) आहे. 18 देशांतील दिग्गज कंपन्यांनी महाराष्ट्रावर विश्वास दर्शवला असून यात अमेरिका, ब्रिटन, जपान, जर्मनी, UAE आणि सिंगापूर यांसारख्या बलाढ्य देशांचा समावेश आहे. 'या केवळ कागदावरच्या घोषणा नाहीत. यापूर्वीचे सर्व करार आम्ही प्रत्यक्षात उतरवले आहेत आणि हे नवे प्रकल्पही महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी गती देतील,' असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
भविष्यातील तंत्रज्ञानावर भर
उद्योगासोबतच शेती, सेवा क्षेत्र, आर्टिफिशल इंटेलिजन्स (AI) आणि फ्युचर तंत्रज्ञानामध्ये ही गुंतवणूक होणार आहे. 30 लाख कोटींचे करार झाले असले तरी, आणखी 7 ते 10 लाख कोटींचे प्रकल्प प्राथमिक चर्चेच्या स्तरावर असून पुढील 2 महिन्यांत त्यांचेही करारात रूपांतर होईल, असेही फडणवीस यांनी नमूद केले.
