Municipal Corporation Mayor : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचे निकाल 16 जानेवारी 2026 रोजी जाहीर झाले. या विजयानंतर अनेक नगरसेवकांनी महापौर, उपमहापौर आणि स्थायी समिती सभापती पदासाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया आता लांबणीवर पडल्याचे समोर आले आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट असलेल्या महापालिकांमध्ये आता लोकप्रतिनिधींची सत्ता येईल, अशी आशा होती; परंतु आरक्षणाचे पेच आणि तांत्रिक कारणांमुळे इच्छुकांना आता आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
पुणे आणि नाशिकमध्ये आरक्षणाचे 'बाशिंग' अडकले
पुणे महानगरपालिकेत भाजपने दणदणीत बहुमत मिळवले असले, तरी महापौरपदाचे आरक्षण अद्याप निश्चित झालेले नाही. मागील वेळी हे पद खुल्या गटासाठी होते, त्यामुळे यंदा अनुसूचित जाती (SC) महिला किंवा इतर मागासवर्गीय (OBC) गटासाठी आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये तर महापौर आरक्षणाची सोडत बुधवारी निघणार आहे. जर रोटेशन पद्धतीने सोडत निघाली तर पद 'अनुसूचित जाती'साठी राखीव होऊ शकते, तर चिठ्ठी पद्धतीने वेगळा निकाल लागू शकतो. या अनिश्चिततेमुळे अनेक इच्छुकांनी आपले 'देव पाण्यात' ठेवले आहेत.
20 ते 22 दिवसांची करावी लागणार प्रतीक्षा
विजेत्या उमेदवारांना पालिकेची पायरी चढण्यासाठी किमान 20 ते 22 दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. जोपर्यंत शासन महापौरपदाची आरक्षण सोडत काढत नाही, तोपर्यंत नगरसेवक म्हणून अधिकृत शपथ घेता येणार नाही. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याची नियुक्ती, मुख्य सभा बोलावणे आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे यासाठी साधारण 15 दिवसांचा वेळ लागतो. यामुळे जानेवारी अखेर किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत महापौर निवडीचा सस्पेन्स कायम राहणार आहे.
मुख्यमंत्री दावोस दौऱ्यावर; मुंबईचा पेच कायम
मुंबई महापालिकेच्या महापौर निवडीत आणखी एक मोठा अडथळा म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा. मुख्यमंत्री 19 ते 23 जानेवारी 2026 या कालावधीत 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम'च्या बैठकीसाठी स्वित्झर्लंडमध्ये असतील. महाराष्ट्रात गुंतवणूक आणण्यासाठी सरकार 16 लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार (MoU) करण्याच्या तयारीत आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबत महत्त्वाचे सरकारी अधिकारीही या दौऱ्यावर असल्याने मुंबईतील सत्तास्थापनेच्या अंतिम निर्णयासाठी त्यांच्या परतीची वाट पाहावी लागणार आहे.
प्रशासक राज संपणार की लांबणार?
राज्यात भाजपने मिळवलेल्या मोठ्या यशानंतर आता महापालिकेत सत्ता कोणाची आणि पद कोणाचे, यावरून रस्सीखेच सुरू झाली आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक यांसारख्या मोठ्या शहरांत आरक्षणाच्या सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चिठ्ठी पद्धत की रोटेशन, यावर अनेक दिग्गजांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे. तोपर्यंत नगरसेवक केवळ 'नवनिर्वाचित' या पाटीवरच समाधान मानावे लागणार असून, खऱ्या सत्तेसाठी त्यांना फेब्रुवारी उजाडण्याची शक्यता आहे.
