मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने स्थानिक बेरोजगार तरुणांसाठी आणि प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकार खाजगी टॅक्सी सेवांची मक्तेदारी संपवून पारदर्शक, परवडणाऱ्या आणि स्थानिकांना रोजगार देणारी नवीन अॅप-आधारित वाहतूक सेवा लवकरच सुरू करणार आहे. वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. हे अॅप ‘जय महाराष्ट्र’, ‘महा-राइड’, ‘महा-यात्री’ किंवा ‘महा-गो’ अशा नावाने येऊ शकते. अद्याप अंतिम ब्रँड निश्चित झालेला नाही.
महाराष्ट्र सरकारची ही सेवा महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सपोर्ट टेक्नॉलॉजी (MITT), MITRA आणि खाजगी टेक कंपन्यांच्या सहकार्याने विकसित होत आहे. यामध्ये रिक्षा, टॅक्सी आणि ई-बाईक सेवा उपलब्ध असणार असून, सरकारने मराठी भाषिक तरुणांना रोजगार देणं हे प्राधान्य ठरवलं आहे. या योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार लवकरचं अंतिम मंजुरी देण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर हे अॅप अधिकृतपणे सुरू केले जाईल.
हेही वाचा – NAGPUR: नागपूरमध्ये देशातील पहिली एआय अंगणवाडी; डिजिटल शिक्षणात नवा अध्याय
दरम्यान, रोजगार उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, मुंबई बँक बेरोजगार तरुणांना सवलतीच्या 10 टक्के व्याजदराने वाहन खरेदी कर्ज देईल. याव्यतिरिक्त, अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळ, विमुक्त भटक्या जमाती महामंडळ, ओबीसी महामंडळ आणि एमएसडीसी यासह अनेक राज्य संचालित महामंडळे 11 टक्के व्याज अनुदान देतील, ज्यामुळे कर्ज प्रभावीपणे व्याजमुक्त होईल.
हेही वाचा – Mahavitaran New Rule : थकबाकीदारांना आता महावितरण ‘शॉक’ देण्याच्या तयारीत, नवा नियम एकदा वाचाच
? २८ जुलै २०२५ | ?मुंबई लाखो तरुणांना मिळणार रोजगार
राज्य सरकार देणार अॅप आधारित रिक्षा, टॅक्सी व ई बाईक सेवा प्रवासी वाहतुकीसाठी अॅपवर आधारित रिक्षा,टॅक्सी व ई-बाईक सेवा आता राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाच्या सहकार्याने सुरू करण्यात येणार आहे. यामुळे मराठी तरुणांना… pic.twitter.com/JalcOr97Js — Pratap Baburao Sarnaik (@PratapSarnaik) July 28, 2025
सरकारच्या अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करून तयार होणाऱ्या या प्लॅटफॉर्ममुळे प्रवासी आणि चालक दोघांनाही न्याय मिळणार असल्याचं सरनाईक यांनी सांगितलं. यावेळी सरनाईक यांनी विद्यमान खाजगी सेवांनी शोषण केल्याचा आरोप केला. यासंदर्भात 5 ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या बैठकीत अंतिम रोडमॅप निश्चित केला जाणार आहे. या बैठकीला आमदार प्रवीण दरेकर व तांत्रिक तज्ज्ञांची उपस्थिती राहणार आहे. सरकारचे हे पाऊल ‘डिजिटल इंडिया’ला चालना देतानाच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकट करणार आहे.
