Maharashtra Government Land Rules 2026 : महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि मोठा निर्णय घेत शासकीय जमिनींच्या व्यवहारांशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या नव्या निर्णयानुसार आता शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास तसेच जमिनीच्या वापरातील बदल यासंबंधीचे अनेक महत्त्वाचे अधिकार स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे सोपवण्यात आले आहेत. महसूल विभागाने या संदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, या निर्णयामुळे स्थानिक स्तरावरच प्रस्तावांवर वेगाने निर्णय होणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्रक्रियेला गती मिळून नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.
दीर्घकाळ रखडणाऱ्या प्रक्रियेतून सुटका आणि मंत्रालयावरील ताण कमी
आतापर्यंत शासकीय जमिनींची विक्री, हस्तांतरण, पुनर्विकास, अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक (FSI) किंवा विकास हक्क हस्तांतरण (TDR) यांसारखे महत्त्वाचे प्रस्ताव अंतिम मंजुरी मिळवण्यासाठी मंत्रालयाकडे पाठवावे लागत होते. मंत्रालयात हे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवले जात असल्यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रिया दीर्घकाळ रखडत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून आणि विकासकांकडून वारंवार केल्या जात होत्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक प्रस्तावांसाठी मंत्रालयाची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता आता उरणार नाही, ज्यामुळे मंत्रालयावरील कामाचा ताण कमालीचा कमी होईल.
जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांच्या अधिकारांची नवी रचना
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेअंतर्गत करण्यात आलेल्या या महत्त्वपूर्ण बदलांमुळे आता स्थानिक अधिकाऱ्यांना आर्थिक मूल्यांनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार विभागून देण्यात आले आहेत. या नव्या रचनेनुसार कोणाला किती अधिकार मिळाले आहेत, ते समजून घेऊ. 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या मूल्याच्या प्रकरणांमध्ये थेट अंतिम निर्णय घेण्याचा संपूर्ण अधिकार आता संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या सर्व प्रस्तावांवर विभागीय आयुक्त स्तरावर पडताळणी करून मंजुरी दिली जाऊ शकते.
जुने नियम रद्द मात्र शुल्क वसुली नियमानुसारच होणार
या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी म्हणजेच 28 डिसेंबर 2015 आणि 17 सप्टेंबर 2016 रोजी जारी केलेल्या जुन्या अधिसूचना पूर्णपणे रद्द केल्या आहेत. असे असले तरी, शासकीय जमिनींच्या व्यवहारादरम्यान आकारला जाणारा नजराणा आणि इतर कायदेशीर शुल्कांची वसुली मात्र सध्याच्या प्रचलित नियमांनुसारच केली जाणार आहे. तसेच, भविष्यात एखाद्या विशिष्ट प्रकरणात काही विसंगती किंवा वाद आढळल्यास, त्या जमिनी संदर्भातील मूळ अटी आणि नियम लागू राहतील असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्तरावरील विविध विकासकामांना मिळणार मोठी गती
शासकीय जमिनी संदर्भातील प्रस्तावांसाठी आता नागरिकांना आणि विकासकांना मुंबईत मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारण्याची गरज उरणार नाही, ज्यामुळे प्रवासाचा खर्च आणि मानसिक त्रास वाचणार असल्याचा दावा शासनाने केला आहे. स्थानिक पातळीवरच सर्व प्रस्ताव वेगाने निकाली निघणार असल्याने राज्यातील विविध पायाभूत आणि खाजगी विकासकामांना मोठी गती मिळेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे.
