Maharashtra Government Cancels NA Tax : राज्य सरकारने राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. अकृषिक कर (Non-Agricultural – NA) पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली असून, यामुळे लाखो फ्लॅटधारक आणि गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक ओझं कमी होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत या निर्णयाची माहिती दिली असून, यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही.
अकृषिक करमुक्तीचा निर्णय
भाजपचे आमदार भीमराव तापकीर यांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांच्या अकृषिक कराबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने वार्षिक अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
– सरसकट माफी: हा निर्णय केवळ नवीन प्रकल्पांसाठी नसून, जुन्या आणि नव्या अशा सर्व प्रकारच्या बांधकामांना लागू असेल.
– थकबाकी माफ: ज्या गृहनिर्माण संस्थांकडे मागील अकृषिक कराची थकबाकी आहे, तीदेखील शासनाने पूर्णपणे माफ केली आहे.
– कोणाला फायदा: शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्था, सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि वैयक्तिक फ्लॅटधारकांना याचा थेट फायदा होणार आहे.
हेही वाचा – Maharashtra Loan Waiver: राज्यातील शेतकऱ्यांना 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी, पण कोणाला मिळणार लाभ? वाचा
रुपांतरण कराचे (Conversion Tax) नवे दर
जमिनीचा वापर अकृषिक कामासाठी करताना द्याव्या लागणाऱ्या रुपांतरण करासंदर्भातही शासनाने प्रक्रिया सुलभ केली आहे. या नव्या पद्धतीनुसार, रुपांतरण करासाठी 2001 च्या रेडीरेकनर दराचा आधार घेतला जाईल. हा दर रेडीरेकनरच्या 0.10% इतका निश्चित करण्यात आला आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना आणि वैयक्तिक घरमालकांना जमीन अकृषिक करून घेताना येणारा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
शहरी विकासाला चालना
अकृषिक कर हा गृहनिर्माण संस्थांसाठी दरवर्षी भरावा लागणारा एक मोठा खर्च होता. अनेकदा या कराच्या थकबाकीमुळे सोसायट्यांना कायदेशीर अडचणींचा सामना करावा लागत असे. आता हा कर रद्द झाल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन सोपे होणार आहे. शासनाने काढलेल्या विशेष परिपत्रकानुसार हा निर्णय तातडीने लागू करण्यात येणार आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांवरील जबाबदारी
भविष्यात नवीन बांधकाम परवानगी देताना हा कर कशा प्रकारे हाताळला जाईल, याबाबतही स्पष्टता देण्यात आली आहे. आता वार्षिक कर आकारला जाणार नसल्याने ग्राहकांवर त्याचा बोजा पडणार नाही. महसूल विभागाने डिजिटल प्रक्रियेद्वारे हा निर्णय अंमलात आणण्याचे निर्देश दिले असून, यामुळे महसूल प्रशासनातील पारदर्शकता वाढण्यास मदत होईल.
