Maharashtra Cabinet Meeting 2026: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 9 जून रोजी राज्य मंत्रिमंडळाची एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील उद्योग, करप्रणाली आणि शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित अनेक मोठ्या प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्यात आली आहे. शासनाने घेतलेल्या या धडाकेबाज निर्णयांचे विविध स्तरांतून स्वागत केले जात आहे. या निर्णयामांमुळे राज्यातील निर्णय प्रक्रियेला गती मिळण्यासोबतच सामान्य नागरिक आणि विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याचा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
मंत्रालयीन कारभारात सुधारणा आणि प्रशासकीय विभागांची पुनर्रचना
प्रशासकीय कामकाजाचा वेग वाढवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सादर केलेल्या मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयांतर्गत मंत्रालयातील एकूण 13 विभागांची पुनर्रचना केली जाणार आहे. यामुळे एकाच मोठ्या विभागाच्या अंतर्गत असणाऱ्या दोन उपविभागांना आता स्वतंत्र विभागाचा दर्जा मिळणार आहे. सध्या मंत्रालयात एकूण 33 प्रशासकीय विभाग कार्यरत होते, त्यांची संख्या आता 10 ने वाढून 43 होणार आहे. या पुनर्रचनेमुळे सरकारवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, कारण यात नवीन पद निर्मिती केली जाणार नाही. कामकाजाची सुटसुटीत विभागणी झाल्यामुळे कामांचा निपटारा सुलभतेने आणि गतीने होईल.
विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर; नवीन महाविद्यालये आणि अभ्यासक्रमांना अंतिम मान्यता
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या माध्यमातून राज्यातील तरुणांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक घोषणा या बैठकीत करण्यात आली. राज्यातील अनेक नवीन महाविद्यालयांच्या प्रस्तावांना सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. यासोबतच, अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांच्या विस्तारीकरणासाठी नवीन विद्याशाखा, आधुनिक अभ्यासक्रम, नवीन विषय आणि अतिरिक्त तुकड्यांना मंजुरी देण्यासाठी 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016' मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याचे मंत्रिमंडळाने निश्चित केले आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी त्यांच्याच भागात नवीन संधी उपलब्ध होतील.
वस्तू व सेवा कर कायदा आणि एमआयडीसीच्या नियमात मोठे बदल
वित्त आणि उद्योग विभागाशी संबंधित दोन आर्थिक निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आले. केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 मधील नवीन तरतुदींशी सुसंगतता राखण्यासाठी 'महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017' मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 'महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर सुधारणा विधेयक 2026' आणले जाईल, ज्यामुळे राज्यातील करप्रणाली अधिक सुलभ होईल. दुसरीकडे, उद्योग विभागाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करून दिली आहे. यासाठी 'महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961' मध्ये सुधारणा करण्यासाठी तातडीने अध्यादेश काढण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
विमानतळ सोहळ्याच्या निमंत्रणावरून शिवसेनेच्या मंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे नाराजी
या महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांव्यतिरिक्त आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या वादाचे तीव्र पडसाद पाहायला मिळाले. विमानतळावर पार पडलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्याचे अधिकृत निमंत्रण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना न दिल्यामुळे शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली जाहीर नाराजी व्यक्त केली. या राजशिष्टाचार भंगाबद्दल सिडको (CIDCO), राजशिष्टाचार विभाग आणि विमानतळ प्राधिकरणातील संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मंत्र्यांनी लावून धरली. मुख्यमंत्र्यांनीही या घटनेची गंभीर दखल घेत तात्काळ चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
